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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार

अनुच्छेद 30 संविधान के भाग III में है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नीचे बताया गया है कि अब तक हुए संशोधनों के अनुसार इसमें क्या प्रावधान है, इसे कैसे लागू कराएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले कौन से हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
30
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है

धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। किसी ऐसे संस्थान की संपत्ति अधिग्रहण करने वाले क़ानून को एक ऐसी राशि तय करनी होगी जो इस अधिकार को सीमित या समाप्त न करे (खंड 1A)।

राज्य, सहायता देते समय, किसी संस्थान के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित है। कोई समूह अल्पसंख्यक है या नहीं, यह राज्य दर राज्य तय किया जाता है।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 क्या है?

धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। किसी ऐसे संस्थान की संपत्ति अधिग्रहण करने वाले क़ानून को एक ऐसी राशि तय करनी होगी जो इस अधिकार को सीमित या समाप्त न करे (खंड 1A)।

क्या अनुच्छेद 30 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 30 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

T.M.A. Pai Foundation v. State of Karnataka (2002): इस अधिकार का दायरा और राज्य किस हद तक नियमन कर सकता है। Aligarh Muslim University v. Naresh Agarwal (2024): किसी क़ानून द्वारा स्थापित संस्थान भी अल्पसंख्यक संस्थान हो सकता है; कसौटी यह है कि इसे किसने स्थापित किया, और विश्वविद्यालय की स्थिति का फ़ैसला एक नियमित पीठ पर छोड़ा गया।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।