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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 21A संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे: यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
21A
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 21A क्या प्रदान करता है

राज्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, उस तरीक़े से जो राज्य क़ानून द्वारा तय करे।

इसे 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह 1 अप्रैल 2010 को Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 के साथ लागू हुआ। उस अधिनियम के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर की कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को दाख़िला देना होगा।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A क्या है?

राज्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा देगा, उस तरीक़े से जो राज्य क़ानून द्वारा तय करे।

क्या अनुच्छेद 21A एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 21A को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Society for Unaided Private Schools of Rajasthan v. Union of India (2012): निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे को सही ठहराया।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।