भारत का संविधान · भाग IVA: मौलिक कर्तव्य
भारत का संविधान अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 51A संविधान के भाग IVA: मौलिक कर्तव्य में है। नीचे: अब तक हुए संशोधनों के बाद इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 51A
- भाग
- भाग IVA: मौलिक कर्तव्य
- क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
- सीधे तौर पर नहीं
अनुच्छेद 51A में क्या प्रावधान है
हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे; स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे; देश की रक्षा करे; आपसी सद्भाव बढ़ाए और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे; मिली-जुली संस्कृति को सुरक्षित रखे; प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे; वैज्ञानिक सोच विकसित करे; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे; उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे; और, माता-पिता या अभिभावक के रूप में, छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
पहले दस कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे; शिक्षा से संबंधित ग्यारहवाँ कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कर्तव्य सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन अदालतें इनका उपयोग क़ानूनों की व्याख्या करने और यह तय करने में करती हैं कि कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A क्या है?
हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे; स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे; देश की रक्षा करे; आपसी सद्भाव बढ़ाए और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे; मिली-जुली संस्कृति को सुरक्षित रखे; प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे; वैज्ञानिक सोच विकसित करे; सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे; उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे; और, माता-पिता या अभिभावक के रूप में, छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
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यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।