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भारत का संविधान · भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व

भारत का संविधान अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
44
भाग
भाग IV: राज्य की नीति के निदेशक तत्व
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
नहीं, एक निदेशक तत्व (अनुच्छेद 37)

अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है

राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

यह एक निदेशक तत्व है: अनुच्छेद 37 के अनुसार इसे किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि यह शासन में मौलिक है। विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण अभी भी मुख्यतः व्यक्तिगत क़ानूनों द्वारा शासित हैं।

गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से एक समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड का अपना Uniform Civil Code Act है, जो 27 जनवरी 2025 से लागू है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है?

राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

क्या कोई अदालत अनुच्छेद 44 को लागू करा सकती है?

नहीं। यह भाग IV में राज्य की नीति का एक निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 37 कहता है कि इन तत्वों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि ये देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य को क़ानून बनाते समय इन्हें लागू करना होगा।

कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अनुच्छेद 44 को समझाते हैं?

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985): खेद व्यक्त किया कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है। Sarla Mudgal v. Union of India (1995): सरकार से समान नागरिक संहिता पर विचार करने का आग्रह किया।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।