भारत का संविधान · भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
भारत के संविधान का अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान
अनुच्छेद 356 संविधान के भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान में है। नीचे: अब तक के संशोधनों के साथ इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 356
- भाग
- भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है
यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
इस उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए और यह एक बार में छह महीने तक, कुल मिलाकर तीन साल तक लागू रहती है; एक साल से अधिक केवल तब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- S.R. Bommai v. Union of India (1994): यह उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है; किसी सरकार का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है?
यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
अनुच्छेद 356 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
S.R. Bommai v. Union of India (1994): यह उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है; किसी सरकार का बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
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