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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत का संविधान अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 17 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे: अब तक के संशोधनों के अनुसार इसमें क्या प्रावधान है, इसे कैसे लागू कराएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
17
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है

"अस्पृश्यता" समाप्त की जाती है और किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

इसे लागू करने वाले क़ानून Protection of Civil Rights Act, 1955 और Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 हैं। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है?

"अस्पृश्यता" समाप्त की जाती है और किसी भी रूप में इसका आचरण वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

क्या अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।