गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC की धारा 41: पुलिस कब बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है

पुलिस कब बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1) है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
41
अब
BNSS की धारा 35(1)
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 41 में क्या प्रावधान है

एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकता है जो उसकी मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करे, या जिसके ख़िलाफ़ किसी संज्ञेय अपराध की उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह हो।

ऐसे अपराध के लिए जिसमें सात साल तक की सज़ा हो सकती है, शिकायत या संदेह के आधार पर गिरफ़्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि गिरफ़्तारी ज़रूरी है: कोई और अपराध रोकने के लिए, सही जाँच के लिए, सबूत नष्ट होने या गवाहों पर दबाव पड़ने से रोकने के लिए, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति अदालत में पेश हो। अधिकारी को गिरफ़्तार करने और न करने, दोनों के कारण दर्ज करने होंगे।

CrPC 41 या BNSS 35(1): कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से रद्द कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत चलती रहेगी (BNSS की धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS की धारा 35(1) के तहत होगी।

क्या बदला: शर्तें पहले जैसी ही रखी गई हैं। नया यह है: धारा 35(7) कहती है कि तीन साल से कम सज़ा वाले अपराध के लिए किसी बीमार या 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को Deputy Superintendent of Police से कम पद के अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC की धारा 41 कौन-सी धारा है?

CrPC की धारा 41 (पुलिस कब बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(1) है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। शर्तें पहले जैसी ही रखी गई हैं। नया यह है: धारा 35(7) कहती है कि तीन साल से कम सज़ा वाले अपराध के लिए किसी बीमार या 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को Deputy Superintendent of Police से कम पद के अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।