दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
CrPC धारा 151: संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए गिरफ़्तारी
संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए गिरफ़्तारी। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- CrPC धारा
- 151
- अब
- BNSS धारा 170
- लागू होने की तारीख़
- 1 जुलाई 2024
धारा 151 में क्या प्रावधान है
कोई पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की योजना की जानकारी हो, उस व्यक्ति को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ़्तार कर सकता है, यदि अपराध को अन्यथा रोका नहीं जा सकता।
गिरफ़्तारी के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि क़ानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत आगे हिरासत में रखना ज़रूरी या अनुमत न हो।
CrPC 151 या BNSS 170: कौन-सा लागू होगा
दंड प्रक्रिया संहिता को 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 170 के तहत होगी।
क्या बदला: कोई बदलाव नहीं।
क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
CrPC धारा 151 BNSS में कौन-सी धारा है?
CrPC धारा 151 (संज्ञेय अपराध होने से रोकने के लिए गिरफ़्तारी) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 170 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। कोई बदलाव नहीं।
क्या CrPC अभी भी लागू होती है?
केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1 जुलाई 2024 से निरस्त)
- CrPC से BNSS पत्राचार तालिका, Central Academy for Police Training, Bhopal
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।