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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 107: शांति बनाए रखने के लिए ज़मानत

शांति बनाए रखने के लिए ज़मानत। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
107
अब
BNSS धारा 126
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 107 में क्या प्रावधान है

जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह पता चले कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति को बाधित करने की संभावना रखता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से यह कारण बताने को कह सकता है कि उसे एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए, ज़मानतदारों के साथ या बिना ज़मानतदारों के, बॉन्ड भरने का आदेश क्यों न दिया जाए।

यह एक निवारक उपाय है, न कि सज़ा। मजिस्ट्रेट को सूचना का सार दर्ज करना होगा और उस व्यक्ति को जवाब देने का मौक़ा देना होगा।

CrPC 107 या BNSS 126: कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 126 के तहत चलेगी।

क्या बदला: कोई बदलाव नहीं। BNSS धारा 107 एक अलग, नई धारा है: अपराध की आय की कुर्की, ज़ब्ती या वापसी।

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC धारा 107 क्या है?

CrPC धारा 107 (शांति बनाए रखने के लिए ज़मानत) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। कोई बदलाव नहीं। BNSS धारा 107 एक अलग, नई धारा है: अपराध की आय की कुर्की, ज़ब्ती या वापसी।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।