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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC धारा 147: दंगे के लिए सज़ा

दंगे के लिए सज़ा। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2) है। सज़ा: 2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
147
अब
BNS धारा 191(2)
सज़ा
2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 147 में क्या आता है

दंगा तब होता है जब कोई ग़ैरक़ानूनी जमावड़ा, या उसका कोई सदस्य, उस जमावड़े के साझा मक़सद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करे। ग़ैरक़ानूनी जमावड़ा पाँच या उससे अधिक लोगों का वह समूह होता है जिनका साझा मक़सद क़ानून में दी गई किसी बात के लिए हो, जैसे क़ानून का विरोध करना या कोई अपराध करना।

IPC 147 या BNS 191(2): कौन-सा लागू होगा

IPC को 1 जुलाई 2024 से रद्द करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई। उस तारीख़ से पहले किया गया अपराध अब भी IPC धारा 147 (BNS धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख़ को या उसके बाद किया गया अपराध BNS धारा 191(2) के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: अब यह BNS धारा 191 की एक उप-धारा है, जिसमें दंगे की परिभाषा (पुरानी धारा 146) भी शामिल है।

IPC धारा 147 पर दिए गए फ़ैसले BNS धारा 191(2) के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि अधिकतम सज़ा सात साल या उससे कम है, इसलिए गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होती: पुलिस को यह दर्ज करना होगा कि गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है, और अन्यथा पेश होने का नोटिस जारी करना होगा (BNSS धारा 35(3)), जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) में ज़रूरी बताया था।

चूँकि यह ज़मानती अपराध है, इसलिए इसमें गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस या अदालत से ज़मानत पाने का अधिकार है (BNSS धारा 478)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

IPC धारा 147 BNS में कौन-सी धारा है?

IPC धारा 147 (दंगे के लिए सज़ा) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2) है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब यह BNS धारा 191 की एक उप-धारा है, जिसमें दंगे की परिभाषा (पुरानी धारा 146) भी शामिल है।

IPC धारा 147 के तहत सज़ा क्या है?

BNS धारा 191(2) के तहत: 2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क्या IPC 147 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS धारा 191(2)) ज़मानती है।

क्या IPC 147 संज्ञेय है?

यह BNSS की पहली अनुसूची के तहत संज्ञेय है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है।

धारा 147 के तहत मामले की सुनवाई कौन-सी अदालत करती है?

कोई भी मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।