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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · पहले Indian Evidence Act, 1872

BSA धारा 23: पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान

पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 23 है; इससे पहले यह Indian Evidence Act की धारा 25, 26 और 27 थी।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

BSA धारा
23
Indian Evidence Act
धारा 25, 26 और 27
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 23 में क्या प्रावधान है

किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता (धारा 23(1))।

पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया इकबालिया बयान उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न दिया गया हो (धारा 23(2))।

लेकिन जब पुलिस हिरासत में किसी आरोपी द्वारा दी गई जानकारी से कोई तथ्य उजागर होता है, तो उस जानकारी का वह हिस्सा जो उजागर हुए तथ्य से सीधे संबंधित है, साबित किया जा सकता है, चाहे वह इकबालिया बयान हो या न हो (धारा 23(2) का परंतुक)। इसी तरह आरोपी के इशारे पर की गई बरामदगी को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मजिस्ट्रेट को दिया गया इकबालिया बयान BNSS की धारा 183 (पुरानी CrPC की धारा 164) के तहत दर्ज किया जाता है।

Indian Evidence Act की धारा 25, 26 और 27 तथा BSA 23

IEA की धारा 25, 26 और 27 को एक ही धारा में मिला दिया गया है, और नियम वही हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने 1 जुलाई 2024 से Indian Evidence Act, 1872 की जगह ली। जहाँ शब्द नहीं बदले, वहाँ पुरानी धारा पर दिए गए फ़ैसले अभी भी उपयोगी हैं।

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों के पास जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BSA की धारा 23 क्या है?

किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता (धारा 23(1))।

BSA 23 कौन सी Indian Evidence Act की धारा है?

IEA की धारा 25, 26 और 27 को एक ही धारा में मिला दिया गया है, और नियम वही हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।