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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 164: मजिस्ट्रेट द्वारा इक़बालिया बयान और बयानों की रिकॉर्डिंग

मजिस्ट्रेट द्वारा इक़बालिया बयान और बयानों की रिकॉर्डिंग। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
164
अब
BNSS धारा 183
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 164 में क्या प्रावधान है

इक़बालिया बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को बताना होगा कि उन्हें बयान देना ज़रूरी नहीं है और जो वे कहेंगे वह उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, और मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बयान स्वेच्छा से दिया जा रहा है। अगर वह व्यक्ति कहता है कि वे इक़बालिया बयान नहीं देना चाहते, तो मजिस्ट्रेट उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं भेज सकता।

किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया इक़बालिया बयान आरोपी के ख़िलाफ़ साबित नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया इक़बालिया बयान, अगर ये सुरक्षा उपाय अपनाए गए हों, तो साबित किया जा सकता है।

CrPC 164 या BNSS 183: कौन सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को जो अपील, आवेदन, मुक़दमा, जाँच या अन्वेषण लंबित था, वह पुरानी संहिता के तहत जारी रहेगा (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 183 के तहत होगी।

क्या बदला: अब उस ज़िले का कोई भी मजिस्ट्रेट, जहाँ सूचना दर्ज हुई है, बयान दर्ज कर सकता है। इक़बालिया बयान या बयान को आरोपी के वकील की मौजूदगी में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। धारा 183(6)(a) में सूचीबद्ध बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के लिए, पुलिस को अपराध की जानकारी मिलते ही पीड़ित का बयान जितना हो सके एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए; दस साल या उससे अधिक, आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए, मजिस्ट्रेट को उस गवाह का बयान दर्ज करना होगा जिसे पुलिस लेकर आए।

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC धारा 164 कौन सी धारा है?

CrPC धारा 164 (मजिस्ट्रेट द्वारा इक़बालिया बयान और बयानों की रिकॉर्डिंग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब उस ज़िले का कोई भी मजिस्ट्रेट, जहाँ सूचना दर्ज हुई है, बयान दर्ज कर सकता है। इक़बालिया बयान या बयान को आरोपी के वकील की मौजूदगी में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। धारा 183(6)(a) में सूचीबद्ध बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के लिए, पुलिस को अपराध की जानकारी मिलते ही पीड़ित का बयान जितना हो सके एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए; दस साल या उससे अधिक, आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए, मजिस्ट्रेट को उस गवाह का बयान दर्ज करना होगा जिसे पुलिस लेकर आए।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।