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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC की धारा 504: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान

शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 है। सज़ा: 2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
504
अब
BNS की धारा 352
सज़ा
2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय?
असंज्ञेय
ज़मानती?
ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 504 किस बात को कवर करती है

यह धारा किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करने और इस तरह उसे उकसाने पर सज़ा देती है, जब यह इरादे से या यह जानते हुए किया गया हो कि इस उकसावे से वह सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है या कोई अन्य अपराध कर सकता है। गर्मागर्म बहस में की गई गाली-गलौज पर आमतौर पर इस धारा के साथ धारा 506 के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है।

IPC 504 या BNS 352: कौन-सी धारा लागू होगी

IPC को 1 जुलाई 2024 से निरस्त करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 से बदल दिया गया है। उस तारीख से पहले किया गया अपराध अब भी IPC की धारा 504 (BNS की धारा 358) के तहत दर्ज और दंडित होगा। उस तारीख को या उसके बाद किया गया अपराध BNS की धारा 352 के तहत दर्ज होगा।

क्या बदला: "किसी भी तरीके से" जोड़ा गया।

IPC की धारा 504 पर दिए गए फ़ैसले BNS की धारा 352 के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश (BNSS धारा 174) के बिना इसकी जाँच नहीं कर सकती, और बिना वारंट के गिरफ़्तारी नहीं कर सकती। पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने भी शिकायत दर्ज करा सकता है (BNSS धारा 223)।

चूँकि यह ज़मानती अपराध है, इसलिए इसमें गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस या अदालत से ज़मानत पाने का अधिकार है (BNSS धारा 478)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

IPC की धारा 504 BNS में कौन-सी धारा है?

IPC की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें "किसी भी तरीके से" जोड़ा गया है।

IPC की धारा 504 के तहत सज़ा क्या है?

BNS की धारा 352 के तहत: 2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क्या IPC 504 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS की धारा 352) ज़मानती है।

क्या IPC 504 संज्ञेय है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार यह असंज्ञेय है। पुलिस को इसकी जाँच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा।

धारा 504 के तहत मामले की सुनवाई कौन-सी अदालत करती है?

कोई भी मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।