भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023
IPC की धारा 323: जानबूझकर चोट पहुँचाने की सज़ा
जानबूझकर चोट पहुँचाने की सज़ा। 1 July 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) है। सज़ा: 1 साल तक, या 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- 1 साल तक, या 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों।
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- सुनवाई करने वाली अदालत
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धारा 323 किस बारे में है
चोट का मतलब है किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या कमज़ोरी पहुँचाना (धारा 319, अब BNS की धारा 114)। धारा 323 तब सज़ा देती है जब यह चोट जानबूझकर पहुँचाई गई हो, गंभीर न हो, और गंभीर व अचानक उकसावे पर न पहुँचाई गई हो।
IPC 323 या BNS 115(2): कौन सी धारा लागू होगी
IPC को 1 July 2024 से रद्द करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई। उस तारीख़ से पहले किया गया अपराध अभी भी IPC की धारा 323 (BNS की धारा 358) के तहत चलाया और सज़ा दिया जाएगा। उस तारीख़ को या उसके बाद किया गया अपराध BNS की धारा 115(2) के तहत चलाया जाएगा।
क्या बदला: जुर्माने की सीमा 1,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई।
IPC की धारा 323 पर दिए गए फ़ैसले BNS की धारा 115(2) के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।
गिरफ़्तारी और ज़मानत
चूँकि यह असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश (BNSS धारा 174) के बिना इसकी जाँच नहीं कर सकती, और बिना वारंट के गिरफ़्तारी नहीं कर सकती। पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने भी शिकायत दर्ज करा सकता है (BNSS धारा 223)।
चूँकि यह ज़मानती अपराध है, इसलिए इसमें गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस या अदालत से ज़मानत पाने का अधिकार है (BNSS धारा 478)।
इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
IPC की धारा 323 BNS में क्या है?
IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाने की सज़ा) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2) है, जो 1 July 2024 से लागू है। जुर्माने की सीमा 1,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई।
IPC की धारा 323 के तहत क्या सज़ा है?
BNS की धारा 115(2) के तहत: 1 साल तक, या 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों।
क्या IPC 323 ज़मानती है?
BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS की धारा 115(2)) ज़मानती है।
क्या IPC 323 संज्ञेय है?
BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार यह असंज्ञेय है। पुलिस को इसकी जाँच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा।
धारा 323 के तहत मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करती है?
कोई भी मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।
क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?
हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम 45 of 2023), Gazette of India, 25 दिसंबर 2023
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), पहली अनुसूची: अपराधों का वर्गीकरण
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (1 जुलाई 2024 से निरस्त)
- IPC से BNS पत्राचार तालिका, Central Academy for Police Training, Bhopal
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।