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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC धारा 325: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने की सज़ा

स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने की सज़ा। 1 July 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2) है। सज़ा: 7 साल तक और जुर्माना।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
325
अब
BNS धारा 117(2)
सज़ा
7 साल तक का कारावास और जुर्माना।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 325 किस बारे में है

यह उस स्थिति में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने पर सज़ा देती है (धारा 320 में बताई गई आठ प्रकार की चोटों में से एक, जो अब BNS धारा 116 है) जब कोई ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल न किया गया हो और कोई गंभीर एवं अचानक उकसावा न रहा हो।

IPC 325 या BNS 117(2): कौन-सा लागू होगा

IPC को 1 July 2024 से रद्द करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई। उस तारीख़ से पहले किया गया अपराध अब भी IPC धारा 325 (BNS धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख़ को या उसके बाद किया गया अपराध BNS धारा 117(2) के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: सार में वही है। इसके बाद दो नए रूप जोड़े गए हैं: धारा 117(3), गंभीर चोट जिससे व्यक्ति स्थायी विकलांगता में आ जाए या लगातार वनस्पति अवस्था में रहे (कम से कम 10 साल का कठोर कारावास, जो शेष प्राकृतिक जीवन तक हो सकता है); और धारा 117(4), पाँच या अधिक लोगों के समूह द्वारा जाति, नस्ल या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत आस्था या इसी तरह के किसी आधार पर गंभीर चोट पहुँचाना।

IPC धारा 325 पर दिए गए फ़ैसले BNS धारा 117(2) के लिए तब भी उपयोगी रहते हैं जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि अधिकतम सज़ा सात साल या उससे कम है, इसलिए गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होती: पुलिस को यह दर्ज करना होगा कि गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है, और अन्यथा पेश होने का नोटिस जारी करना होगा (BNSS धारा 35(3)), जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) में ज़रूरी बताया था।

चूँकि यह ज़मानती अपराध है, इसलिए इसमें गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस या अदालत से ज़मानत पाने का अधिकार है (BNSS धारा 478)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC धारा 325 कौन-सी धारा है?

IPC धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने की सज़ा) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 117(2) है, जो 1 July 2024 से लागू है। सार में वही है। इसके बाद दो नए रूप जोड़े गए हैं: धारा 117(3), गंभीर चोट जिससे व्यक्ति स्थायी विकलांगता में आ जाए या लगातार वनस्पति अवस्था में रहे (कम से कम 10 साल का कठोर कारावास, जो शेष प्राकृतिक जीवन तक हो सकता है); और धारा 117(4), पाँच या अधिक लोगों के समूह द्वारा जाति, नस्ल या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत आस्था या इसी तरह के किसी आधार पर गंभीर चोट पहुँचाना।

IPC धारा 325 के तहत सज़ा क्या है?

BNS धारा 117(2) के तहत: 7 साल तक और जुर्माना।

क्या IPC 325 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS धारा 117(2)) ज़मानती है।

क्या IPC 325 संज्ञेय है?

यह BNSS की पहली अनुसूची के तहत संज्ञेय है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है।

धारा 325 के तहत मामले की सुनवाई कौन-सी अदालत करती है?

कोई भी मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।