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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC धारा 326: खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाना

खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाना। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(2) है। सज़ा: आजीवन कारावास, या 1 से 10 साल का कारावास, और जुर्माना।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अंग्रेज़ी पेज हाल में बदला गया है और इसका हिन्दी अनुवाद अपडेट हो रहा है। जो हिस्से अभी अंग्रेज़ी में दिख रहे हैं, वे नए हैं।

IPC धारा
326
अब
BNS धारा 118(2)
सज़ा
Imprisonment for life, or 1 to 10 years, and fine.
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ग़ैर ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

धारा 326 में क्या शामिल है

यह उन्हीं खतरनाक हथियारों या साधनों से पहुँचाई गई गंभीर चोट है जो धारा 324 में बताए गए हैं: गोली चलाने, छुरा घोंपने या काटने का कोई हथियार, कोई भी चीज़ जो हथियार के रूप में इस्तेमाल होने पर मौत का कारण बन सकती हो, आग, ज़हर, संक्षारक या विस्फोटक पदार्थ और इसी तरह की चीज़ें।

IPC 326 या BNS 118(2): कौन सा लागू होगा

IPC को 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख से पहले किया गया अपराध अब भी IPC धारा 326 (BNS धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख को या उसके बाद किया गया अपराध BNS धारा 118(2) के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: न्यूनतम एक साल का कारावास जोड़ा गया।

IPC धारा 326 पर दिए गए फ़ैसले BNS धारा 118(2) के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।

जहाँ अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ सकता यदि यह मानने के उचित कारण हों कि उसने वह अपराध किया है, सिवाय किसी बच्चे, महिला, या बीमार या अशक्त व्यक्ति के (BNSS धारा 480(1))।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC धारा 326 कौन सी धारा है?

IPC धारा 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाना) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 118(2) है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें न्यूनतम एक साल का कारावास जोड़ा गया है।

IPC धारा 326 के तहत क्या सज़ा है?

BNS धारा 118(2) के तहत: आजीवन कारावास, या 1 से 10 साल का कारावास, और जुर्माना।

क्या IPC 326 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS धारा 118(2)) ग़ैर ज़मानती है।

क्या IPC 326 संज्ञेय है?

यह BNSS की पहली अनुसूची के तहत संज्ञेय है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है।

धारा 326 के तहत मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।