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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC की धारा 307: हत्या का प्रयास

हत्या का प्रयास। 1 July 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 है। सज़ा: 10 साल तक और जुर्माना; अगर चोट पहुँचाई गई हो, तो आजीवन कारावास तक। अगर वह व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो और चोट पहुँचाए: मृत्युदंड, या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
307
अब
BNS की धारा 109
सज़ा
10 साल तक का कारावास और जुर्माना; अगर चोट पहुँचाई जाए, तो आजीवन कारावास तक। अगर वह व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो और चोट पहुँचाए: मृत्युदंड, या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ग़ैर ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
सेशन कोर्ट

धारा 307 किस बारे में है

हत्या का प्रयास वह कार्य है जो ऐसे इरादे या जानकारी के साथ, और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि अगर मृत्यु हो जाती तो वह हत्या होती।

वास्तव में जो चोट पहुँची हो, उसका गंभीर होना ज़रूरी नहीं है, और उसका होना भी ज़रूरी नहीं है। जो मायने रखता है वह है कार्य के पीछे का इरादा या जानकारी और वे परिस्थितियाँ जिनमें वह किया गया।

IPC 307 या BNS 109: कौन-सा लागू होगा

IPC को 1 July 2024 से निरस्त करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 से बदल दिया गया। उस तारीख़ से पहले किया गया अपराध अब भी IPC की धारा 307 (BNS की धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख़ को या उसके बाद किया गया अपराध BNS की धारा 109 के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: सज़ा वही है। किसी आजीवन दोषी द्वारा चोट पहुँचाने पर IPC में केवल मृत्युदंड की अनुमति थी; BNS की धारा 109(2) में मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की अनुमति है।

IPC की धारा 307 पर दिए गए फ़ैसले BNS की धारा 109 के लिए भी उपयोगी रहते हैं, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।

जहाँ अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ सकता यदि यह मानने के उचित कारण हों कि उसने वह अपराध किया है, सिवाय किसी बच्चे, महिला, या बीमार या अशक्त व्यक्ति के (BNSS धारा 480(1))।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC की धारा 307 क्या है?

IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 है, जो 1 July 2024 से लागू है। सज़ा वही है। किसी आजीवन दोषी द्वारा चोट पहुँचाने पर IPC में केवल मृत्युदंड की अनुमति थी; BNS की धारा 109(2) में मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की अनुमति है।

IPC की धारा 307 के तहत सज़ा क्या है?

BNS की धारा 109 के तहत: 10 साल तक और जुर्माना; अगर चोट पहुँचाई गई हो, तो आजीवन कारावास तक। अगर वह व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो और चोट पहुँचाए: मृत्युदंड, या शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।

क्या IPC 307 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के तहत यह अपराध (BNS की धारा 109) ग़ैर ज़मानती है।

क्या IPC 307 संज्ञेय है?

यह BNSS की पहली अनुसूची के तहत संज्ञेय है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है।

धारा 307 के तहत मामले की सुनवाई कौन-सी अदालत करती है?

सेशन कोर्ट, जैसा BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।