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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC की धारा 308: गैर-इरादतन हत्या का प्रयास

गैर-इरादतन हत्या का प्रयास। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110 है। सज़ा: 3 साल तक, या जुर्माना, या दोनों; यदि चोट पहुँचाई गई हो तो 7 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
308
अब
BNS की धारा 110
सज़ा
3 साल तक, या जुर्माना, या दोनों; यदि चोट पहुँचाई गई हो तो 7 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ग़ैर ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
सेशन कोर्ट

धारा 308 किन मामलों पर लागू होती है

यह उस कार्य पर लागू होती है जो ऐसे इरादे या जानकारी के साथ, और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि यदि मृत्यु हो जाती तो वह हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर-इरादतन हत्या का मामला होता।

IPC 308 या BNS 110: कौन सी धारा लागू होगी

IPC को 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख से पहले किया गया अपराध अभी भी IPC की धारा 308 (BNS की धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित किया जाता है। उस तारीख को या उसके बाद किया गया अपराध BNS की धारा 110 के तहत आरोपित किया जाता है।

क्या बदला: कोई बदलाव नहीं।

IPC की धारा 308 पर दिए गए फ़ैसले BNS की धारा 110 के लिए उपयोगी रहते हैं, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि अधिकतम सज़ा सात साल या उससे कम है, इसलिए गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होती: पुलिस को यह दर्ज करना होगा कि गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है, और अन्यथा पेश होने का नोटिस जारी करना होगा (BNSS धारा 35(3)), जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) में ज़रूरी बताया था।

चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।

एक विचाराधीन कैदी जो अधिकतम सज़ा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका हो, वह ज़मानत का हक़दार है, और पहली बार अपराध करने वाला एक तिहाई अवधि के बाद, जब तक कि अदालत, अभियोजक की बात सुनने के बाद, उन्हें अधिक समय तक रखने के कारण दर्ज न करे, या उनके ख़िलाफ़ अन्य मामले लंबित न हों (BNSS की धारा 479)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC की धारा 308 क्या है?

IPC की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 110 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। कोई बदलाव नहीं।

IPC की धारा 308 के तहत सज़ा क्या है?

BNS की धारा 110 के तहत: 3 साल तक, या जुर्माना, या दोनों; यदि चोट पहुँचाई गई हो तो 7 साल तक, या जुर्माना, या दोनों।

क्या IPC 308 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS की धारा 110) ग़ैर ज़मानती है।

क्या IPC 308 संज्ञेय है?

यह BNSS की पहली अनुसूची के तहत संज्ञेय है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है।

धारा 308 के तहत मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करती है?

सेशन कोर्ट, जैसा BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।