गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 200: शिकायतकर्ता की गवाही लेना

शिकायतकर्ता की गवाही लेना। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
200
अब
BNSS धारा 223
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 200 में क्या प्रावधान है

कोई भी व्यक्ति थाने जाने के बजाय, या थाने जाने के बाद, सीधे मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और मौजूद गवाहों की शपथ पर गवाही लेता है, उसका सार लिखित में दर्ज करता है, और फिर संज्ञान लेने का फ़ैसला करता है।

जब शिकायत लिखित हो और किसी सरकारी कर्मचारी या अदालत ने अपने कर्तव्य के दौरान की हो, तो मजिस्ट्रेट को उनकी शपथ पर गवाही लेना ज़रूरी नहीं है।

CrPC 200 या BNSS 223: कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से रद्द कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को जो अपील, आवेदन, मुक़दमा, जाँच या अन्वेषण लंबित था, वह पुरानी संहिता के तहत चलता रहेगा (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 223 के तहत होगी।

क्या बदला: नया: मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर आरोपी को सुनने का मौक़ा दिए बिना संज्ञान नहीं ले सकता। नया: किसी सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ उसके सरकारी कर्तव्यों से जुड़े कामों की शिकायत पर, उस सरकारी कर्मचारी को सफ़ाई देने का मौक़ा दिया जाना चाहिए और उसके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट लेना ज़रूरी है।

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC धारा 200 कौन-सी धारा है?

CrPC धारा 200 (शिकायतकर्ता की गवाही लेना) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। नया: मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर आरोपी को सुनने का मौक़ा दिए बिना संज्ञान नहीं ले सकता। नया: किसी सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ उसके सरकारी कर्तव्यों से जुड़े कामों की शिकायत पर, उस सरकारी कर्मचारी को सफ़ाई देने का मौक़ा दिया जाना चाहिए और उसके वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट लेना ज़रूरी है।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।