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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 91: दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने का समन

दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने का समन। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
91
अब
BNSS धारा 94
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 91 में क्या प्रावधान है

कोई अदालत, या किसी थाने का प्रभारी अधिकारी, उस व्यक्ति को समन या लिखित आदेश जारी कर सकता है जिसके पास जाँच, पूछताछ या मुक़दमे के लिए ज़रूरी कोई दस्तावेज़ या अन्य चीज़ होने का अनुमान हो, और उससे कहा जा सकता है कि वह उसे निर्धारित समय और स्थान पर पेश करे।

दस्तावेज़ पेश करना काफ़ी है; अगर दस्तावेज़ भेज दिया जाए तो उस व्यक्ति को ख़ुद हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है। डाक अधिकारियों की अभिरक्षा में रखे पत्रों और दस्तावेज़ों के बारे में अलग से व्यवस्था है।

CrPC 91 या BNSS 94: कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत ही चलती रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 94 के अनुसार होगी।

क्या बदला: इस धारा में अब इलेक्ट्रॉनिक संचार का नाम लिया गया है, जिसमें ऐसे संचार उपकरण भी शामिल हैं जिनमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना हो।

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CrPC धारा 91 BNSS में कौन-सी धारा है?

CrPC धारा 91 (दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने का समन) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। इस धारा में अब इलेक्ट्रॉनिक संचार का नाम लिया गया है, जिसमें ऐसे संचार उपकरण भी शामिल हैं जिनमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना हो।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।