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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 125: पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण

पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
125
अब
BNSS धारा 144
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 125 में क्या प्रावधान है

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास पर्याप्त साधन हों और जो भरण-पोषण करने से मना करता हो या उपेक्षा करता हो, यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी को, जो खुद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती, अपने बच्चे को (चाहे वैध हो या न हो), किसी वयस्क बच्चे को जो शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता, या अपने पिता या माता को मासिक भत्ता दे।

"पत्नी" में वह तलाक़शुदा पत्नी भी शामिल है जिसने दोबारा शादी नहीं की है। पत्नी को यह अधिकार नहीं मिलता यदि वह व्यभिचार में रह रही हो, बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना करती हो, या वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हों।

अदालतें दोनों पक्षों से उनकी आय और संपत्ति के हलफ़नामे दाखिल करने को कहती हैं।

CrPC 125 या BNSS 144: कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता को 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को जो अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच लंबित थी, वह पुरानी संहिता के तहत चलती रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 144 के तहत होगी।

क्या बदला: "अवयस्क" की जगह "बच्चा" शब्द आया। अंतरिम भरण-पोषण और खर्चों के लिए किए गए आवेदन का निपटारा, जहाँ तक संभव हो, नोटिस के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC धारा 125 कौन-सी धारा है?

CrPC धारा 125 (पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। "अवयस्क" की जगह "बच्चा" शब्द आया। अंतरिम भरण-पोषण और खर्चों के लिए किए गए आवेदन का निपटारा, जहाँ तक संभव हो, नोटिस के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।