हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24: मुक़दमे के दौरान भरण-पोषण और कार्यवाही का खर्च
मुक़दमे के दौरान भरण-पोषण और कार्यवाही का खर्च: धारा 24 में क्या प्रावधान है, इसका उपयोग कौन कर सकता है, मामला कहाँ दाखिल होता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- क़ानून
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- धारा
- 24
- दाखिल होता है
- फ़ैमिली कोर्ट या ज़िला अदालत
धारा 24 में क्या प्रावधान है
अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, पति या पत्नी जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके गुज़ारे और मामले के ज़रूरी खर्चों के लिए पर्याप्त हो, वह अदालत से यह आदेश देने के लिए कह सकता या सकती है कि दूसरा पक्ष कार्यवाही का खर्च और जब तक यह चले तब तक हर महीने एक राशि दे।
अदालत दोनों की आय के आधार पर राशि तय करती है। आवेदन पर, जहाँ तक हो सके, दूसरे पक्ष को नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर फ़ैसला किया जाना चाहिए।
पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है।
यह किन पर लागू होता है और कहाँ दाखिल करें
हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है, और उन सभी पर भी जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, जब तक यह न दिखाया जाए कि वे किसी अन्य क़ानून से शासित हैं (धारा 2)। Special Marriage Act, 1954 के तहत पंजीकृत विवाह उस अधिनियम से शासित होता है: देखें कोर्ट मैरिज।
याचिका ज़िला अदालत में, या जहाँ फ़ैमिली कोर्ट स्थापित हो वहाँ फ़ैमिली कोर्ट में दाखिल की जाती है, जिसकी सीमा के भीतर विवाह संपन्न हुआ हो, दूसरा पति या पत्नी रहता हो, दंपति आख़िरी बार साथ रहे हों, या जब पत्नी याचिका दाखिल करे तो जहाँ वह रहती हो (धारा 19)।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Rajnesh v. Neha (2020): दोनों पक्ष संपत्ति और देनदारियों का हलफ़नामा दाखिल करते हैं; दूसरी कार्यवाहियों में दी गई राशियों को समायोजित किया जाता है।
क्या आपको वैवाहिक मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो पारिवारिक और वैवाहिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 क्या है?
अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में, पति या पत्नी जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके गुज़ारे और मामले के ज़रूरी खर्चों के लिए पर्याप्त हो, वह अदालत से यह आदेश देने के लिए कह सकता या सकती है कि दूसरा पक्ष कार्यवाही का खर्च और जब तक यह चले तब तक हर महीने एक राशि दे।
धारा 24 के अंतर्गत मामला कहाँ दाखिल होता है?
फ़ैमिली कोर्ट में, या जहाँ फ़ैमिली कोर्ट न हो वहाँ ज़िला अदालत में, जिसकी सीमा के भीतर विवाह संपन्न हुआ हो, दूसरा पति या पत्नी रहता हो, दंपति आख़िरी बार साथ रहे हों, या जब पत्नी याचिका दाखिल करने वाली हो तो जहाँ वह रहती हो (अधिनियम की धारा 19)।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, यथासंशोधित (Personal Laws (Amendment) Act, 2019 सहित)
- Family Courts Act, 1984
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।