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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 156: संज्ञेय मामले की जाँच करने का पुलिस अधिकारी का अधिकार

संज्ञेय मामले की जाँच करने का पुलिस अधिकारी का अधिकार। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
156
अब
BNSS धारा 175
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 156 में क्या प्रावधान है

थाने का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना थाने के क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय मामले की जाँच कर सकता है।

धारा 156(3) के तहत, जो अब 175(3) है, संज्ञान लेने में सक्षम मजिस्ट्रेट पुलिस को जाँच करने का आदेश दे सकता है। जब पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती या जाँच नहीं करती, तब लोग इसका उपयोग करते हैं।

CrPC 156 या BNSS 175: कौन सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दी गई और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 175 के तहत होगी।

क्या बदला: धारा 175(3) (पुरानी 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट को दिए जाने वाले आवेदन के साथ हलफ़नामा होना ज़रूरी है, और मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश देने से पहले पूछताछ कर सकता है और पुलिस अधिकारी की बात पर विचार करना ज़रूरी है। किसी सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ उसके सरकारी कर्तव्यों से जुड़ी शिकायत के लिए पहले उस अधिकारी के वरिष्ठ की रिपोर्ट और उस सरकारी कर्मचारी का अपना पक्ष लेना ज़रूरी है (धारा 175(4))। पुलिस अधीक्षक किसी मामले की जाँच के लिए उप-अधीक्षक को कह सकता है (धारा 175(1) का परंतुक)।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CrPC धारा 156 BNSS में कौन सी धारा है?

CrPC धारा 156 (संज्ञेय मामले की जाँच करने का पुलिस अधिकारी का अधिकार) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। धारा 175(3) (पुरानी 156(3)) के तहत मजिस्ट्रेट को दिए जाने वाले आवेदन के साथ हलफ़नामा होना ज़रूरी है, और मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश देने से पहले पूछताछ कर सकता है और पुलिस अधिकारी की बात पर विचार करना ज़रूरी है। किसी सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ उसके सरकारी कर्तव्यों से जुड़ी शिकायत के लिए पहले उस अधिकारी के वरिष्ठ की रिपोर्ट और उस सरकारी कर्मचारी का अपना पक्ष लेना ज़रूरी है (धारा 175(4))। पुलिस अधीक्षक किसी मामले की जाँच के लिए उप-अधीक्षक को कह सकता है (धारा 175(1) का परंतुक)।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।