दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
CrPC की धारा 154: संज्ञेय मामलों में सूचना (FIR)
संज्ञेय मामलों में सूचना (FIR)। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- CrPC धारा
- 154
- अब
- BNSS की धारा 173
- लागू होने की तारीख़
- 1 जुलाई 2024
धारा 154 में क्या प्रावधान है
किसी संज्ञेय अपराध के बारे में थाने के प्रभारी अधिकारी को दी गई हर सूचना लिखी जानी चाहिए, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जानी चाहिए, उनके हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए और थाने की किताब में दर्ज की जानी चाहिए। यही प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) है।
बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, ताक-झाँक, एसिड हमले और उससे जुड़े अपराधों के बारे में किसी महिला द्वारा दी गई सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।
अगर अधिकारी दर्ज करने से मना करे, तो सूचना देने वाला व्यक्ति लिखित में डाक से पुलिस अधीक्षक को सूचना का सार भेज सकता है, जिन्हें संज्ञेय अपराध सामने आने पर जाँच करनी होगी या करवानी होगी (अब धारा 173(4))। इसके बाद मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश देने के लिए कहा जा सकता है (धारा 175(3))।
CrPC 154 या BNSS 173: कौन-सा लागू होगा
दंड प्रक्रिया संहिता को 1 जुलाई 2024 से निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हुई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत जारी रहेगी (BNSS की धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS की धारा 173 के तहत होगी।
क्या बदला: अब सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के ज़रिए भी दी जा सकती है और तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर होने पर उसे रिकॉर्ड में ले लिया जाता है (e-FIR)। यह सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो (Zero FIR)। सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत मुफ़्त में एक प्रति दी जाती है। तीन से सात साल की सज़ा वाले अपराधों के लिए अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक की अनुमति से, यह देखने के लिए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, 14 दिनों तक प्रारंभिक पूछताछ कर सकता है (धारा 173(3))।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2013): जब सूचना से संज्ञेय अपराध सामने आता हो तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है; प्रारंभिक पूछताछ केवल उन्हीं प्रकार के मामलों में की जा सकती है जो इस फ़ैसले में सूचीबद्ध हैं।
क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
BNSS में CrPC की धारा 154 कौन-सी धारा है?
CrPC की धारा 154 (संज्ञेय मामलों में सूचना (FIR)) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। अब सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के ज़रिए भी दी जा सकती है और तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर होने पर उसे रिकॉर्ड में ले लिया जाता है (e-FIR)। यह सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो (Zero FIR)। सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत मुफ़्त में एक प्रति दी जाती है। तीन से सात साल की सज़ा वाले अपराधों के लिए अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक की अनुमति से, यह देखने के लिए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, 14 दिनों तक प्रारंभिक पूछताछ कर सकता है (धारा 173(3))।
क्या मैं किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकता हूँ?
हाँ। BNSS की धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। वह थाना इसे दर्ज करके उस थाने को भेजता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। इसे Zero FIR कहते हैं।
क्या FIR ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है?
BNSS की धारा 173(1)(ii) के तहत सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के ज़रिए दी जा सकती है, और तीन दिनों के भीतर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होने पर उसे रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। राज्य ऑनलाइन शिकायतों के लिए अपने-अपने पोर्टल चलाते हैं।
क्या CrPC अभी भी लागू होती है?
केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1 जुलाई 2024 से निरस्त)
- CrPC से BNSS पत्राचार तालिका, Central Academy for Police Training, Bhopal
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।