सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
CPC की धारा 80: सरकार या सरकारी अधिकारी पर मुक़दमा करने से पहले नोटिस
सरकार या सरकारी अधिकारी पर मुक़दमा करने से पहले नोटिस: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 में क्या प्रावधान है, समय सीमा क्या है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के क्या फ़ैसले हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- क़ानून
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- प्रावधान
- धारा 80
- समय सीमा
- नोटिस के 2 महीने बाद
धारा 80 में क्या प्रावधान है
सरकार के ख़िलाफ़, या किसी सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ़ उनके सरकारी काम के लिए, कोई मुक़दमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा में बताए गए अधिकारी को लिखित नोटिस दिए जाने या उनके दफ़्तर में छोड़े जाने के दो महीने न बीत जाएँ। ये अधिकारी हैं: केंद्र सरकार का सचिव (रेलवे के मामले में महाप्रबंधक), राज्य सरकार का सचिव, या ज़िले का कलेक्टर।
नोटिस में मुक़दमा करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, कार्रवाई का कारण और माँगी गई राहत का उल्लेख होना चाहिए।
अदालत की अनुमति से, नोटिस दिए बिना भी तत्काल या फ़ौरी राहत के लिए मुक़दमा दायर किया जा सकता है। लेकिन अदालत सरकार या अधिकारी को कारण बताने का उचित मौक़ा दिए बिना कोई भी राहत, चाहे अंतरिम हो या अन्य, नहीं देगी। और अगर अदालत को लगे कि कोई तत्काल राहत ज़रूरी नहीं है, तो वह वाद-पत्र वापस कर देती है ताकि नोटिस के बाद मुक़दमा दायर किया जा सके (धारा 80(2))।
समय सीमा
मुक़दमा नोटिस दिए जाने के दो महीने बाद ही दायर किया जा सकता है (धारा 80(1))।
अदालत देरी के लिए पर्याप्त कारण होने पर देर से दायर अपील या आवेदन स्वीकार कर सकती है (Limitation Act, 1963 की धारा 5), लेकिन इस पर भरोसा न करें। अपनी तारीख़ limitation calculator (अंग्रेज़ी में) से निकालें।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- State of Punjab v. Geeta Iron and Brass Works (1978): नोटिस का मक़सद यह है कि सरकार को बिना मुक़दमेबाज़ी के किसी उचित दावे को निपटाने का मौक़ा मिले, और सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए।
क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
CPC की धारा 80 क्या है?
सरकार के ख़िलाफ़, या किसी सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ़ उनके सरकारी काम के लिए, कोई मुक़दमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि धारा में बताए गए अधिकारी को लिखित नोटिस दिए जाने या उनके दफ़्तर में छोड़े जाने के दो महीने न बीत जाएँ। ये अधिकारी हैं: केंद्र सरकार का सचिव (रेलवे के मामले में महाप्रबंधक), राज्य सरकार का सचिव, या ज़िले का कलेक्टर।
धारा 80 के तहत समय सीमा क्या है?
मुक़दमा नोटिस दिए जाने के दो महीने बाद ही दायर किया जा सकता है (धारा 80(1))।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, यथासंशोधित (अंतिम संशोधन Act 37 of 2025 द्वारा)
- Limitation Act, 1963, अनुसूची
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।