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भारतीय न्याय संहिता, 2023 · नई धारा

BNS धारा 112: छोटे संगठित अपराध

छोटे संगठित अपराध: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक धारा, जो भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। 1 जुलाई 2024 से लागू। सज़ा: कम से कम 1 साल का कारावास, जो 7 साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

BNS धारा
112
IPC में
कोई समकक्ष धारा नहीं
सज़ा
कम से कम 1 साल का कारावास, जो 7 साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ग़ैर ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

धारा 112 में क्या शामिल है

किसी समूह या गैंग का सदस्य, जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर चोरी, छीनाझपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाज़ी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की बिक्री, या इसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कार्य करता है, वह छोटे संगठित अपराध का दोषी होता है (धारा 112(1))।

यहाँ "चोरी" में चालाकी से की गई चोरी, वाहन से चोरी, घर या व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेब काटना, कार्ड स्किमिंग के ज़रिए चोरी, दुकान से चोरी और ATM की चोरी शामिल है (स्पष्टीकरण)।

गैंग का तत्व ही इसे छोटा संगठित अपराध बनाता है। अकेले एक व्यक्ति द्वारा किया गया वही कार्य उसकी अपनी धारा के तहत आरोपित किया जाता है।

IPC में क्या था

IPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी। हर कार्य को अलग से चोरी, धोखाधड़ी आदि के रूप में आरोपित किया जाता था।

BNS उन कार्यों पर लागू होती है जो 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए हों। उस तारीख़ से पहले किए गए किसी कार्य का फ़ैसला उस समय लागू क़ानून के अनुसार होगा, जिसमें इस तरह की कोई धारा नहीं थी।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि अधिकतम सज़ा सात साल या उससे कम है, इसलिए गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होती: पुलिस को यह दर्ज करना होगा कि गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है, और अन्यथा पेश होने का नोटिस जारी करना होगा (BNSS धारा 35(3)), जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) में ज़रूरी बताया था।

चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।

एक विचाराधीन कैदी जो अधिकतम सज़ा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका हो, वह ज़मानत का हक़दार है, और पहली बार अपराध करने वाला एक तिहाई अवधि के बाद, जब तक कि अदालत, अभियोजक की बात सुनने के बाद, उन्हें अधिक समय तक रखने के कारण दर्ज न करे, या उनके ख़िलाफ़ अन्य मामले लंबित न हों (BNSS की धारा 479)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS की धारा 112 क्या है?

किसी समूह या गैंग का सदस्य, जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर चोरी, छीनाझपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाज़ी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की बिक्री, या इसी तरह का कोई अन्य आपराधिक कार्य करता है, वह छोटे संगठित अपराध का दोषी होता है (धारा 112(1))।

क्या BNS 112 के लिए IPC में कोई धारा है?

IPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी। हर कार्य को अलग से चोरी, धोखाधड़ी आदि के रूप में आरोपित किया जाता था।

BNS धारा 112 के तहत सज़ा क्या है?

कम से कम 1 साल का कारावास, जो 7 साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना।

क्या BNS 112 ज़मानती और संज्ञेय है?

यह संज्ञेय और ग़ैर ज़मानती है, और BNSS की पहली अनुसूची के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जाता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।