भारतीय न्याय संहिता, 2023 · नई धारा
BNS धारा 111: संगठित अपराध
संगठित अपराध: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक धारा, जो भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। 1 जुलाई 2024 से लागू।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- BNS धारा
- 111
- IPC में
- कोई समकक्ष धारा नहीं
- सज़ा
- यदि मृत्यु हो जाती है: मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और 10 लाख रुपये से कम नहीं का जुर्माना। अन्य मामलों में: 5 साल से कम नहीं का कारावास, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और 5 लाख रुपये से कम नहीं का जुर्माना।
- संज्ञेय?
- संज्ञेय
- ज़मानती?
- ग़ैर ज़मानती
- सुनवाई करने वाली अदालत
- सेशन कोर्ट
धारा 111 में क्या शामिल है
संगठित अपराध एक निरंतर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि है, जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, ज़मीन पर क़ब्ज़ा, सुपारी हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, या लोगों, नशीले पदार्थों, हथियारों या अवैध सामान की तस्करी, जो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से, हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने, दबाव या अन्य ग़ैरक़ानूनी तरीक़ों से, भौतिक या आर्थिक लाभ पाने के लिए की जाती है (धारा 111(1))।
"संगठित अपराध सिंडिकेट" दो या अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो निरंतर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि में लिप्त रहता है। "निरंतर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि" एक ऐसा संज्ञेय अपराध है जिसमें तीन साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है, जिसके लिए पिछले दस साल के भीतर किसी अदालत में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल की गई हो और अदालत ने संज्ञान लिया हो (स्पष्टीकरण)।
"आर्थिक अपराध" में आपराधिक विश्वासघात, जालसाज़ी, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी टिकटों की जालसाज़ी, हवाला लेनदेन, बड़े पैमाने पर विपणन धोखाधड़ी, और कई लोगों या किसी बैंक या वित्तीय संस्था को ठगने की योजनाएँ शामिल हैं।
प्रत्येक उप-धारा के लिए सज़ा
| उप-धारा | अपराध | सज़ा |
|---|---|---|
| 111(2)(a) | मृत्यु का कारण बनने वाला संगठित अपराध | मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(2)(b) | किसी अन्य मामले में संगठित अपराध | 5 साल से आजीवन कारावास, और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(3) | उकसाना, प्रयास करना, षड्यंत्र करना या जानबूझकर सहायता करना, या कोई भी तैयारी का कार्य | 5 साल से आजीवन कारावास, और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(4) | किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना | 5 साल से आजीवन कारावास, और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(5) | संगठित अपराध करने वाले व्यक्ति को जानबूझकर शरण देना या छुपाना (जीवनसाथी को छोड़कर) | 3 साल से आजीवन कारावास, और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(6) | संगठित अपराध से प्राप्त संपत्ति अपने पास रखना | 3 साल से आजीवन कारावास, और कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना |
| 111(7) | किसी सिंडिकेट सदस्य की ओर से ऐसी संपत्ति अपने पास रखना जिसका हिसाब नहीं दिया जा सकता | 3 से 10 साल का कारावास, और कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना |
हर उप-धारा संज्ञेय और ग़ैर ज़मानती है और इसका मुक़दमा सेशन कोर्ट में चलाया जाता है, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।
IPC में क्या था
IPC में संगठित अपराध पर कोई धारा नहीं थी। कुछ राज्यों के अपने क़ानून हैं, जैसे Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999।
BNS उन कार्यों पर लागू होती है जो 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए हों। उस तारीख़ से पहले किए गए किसी कार्य का फ़ैसला उस समय लागू क़ानून के अनुसार होगा, जिसमें इस तरह की कोई धारा नहीं थी।
गिरफ़्तारी और ज़मानत
चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।
चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।
जहाँ अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ सकता यदि यह मानने के उचित कारण हों कि उसने वह अपराध किया है, सिवाय किसी बच्चे, महिला, या बीमार या अशक्त व्यक्ति के (BNSS धारा 480(1))।
इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
BNS की धारा 111 क्या है?
संगठित अपराध एक निरंतर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि है, जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, ज़मीन पर क़ब्ज़ा, सुपारी हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, या लोगों, नशीले पदार्थों, हथियारों या अवैध सामान की तस्करी, जो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से, हिंसा, धमकी, डराने-धमकाने, दबाव या अन्य ग़ैरक़ानूनी तरीक़ों से, भौतिक या आर्थिक लाभ पाने के लिए की जाती है (धारा 111(1))।
क्या BNS 111 का कोई IPC समकक्ष है?
IPC में संगठित अपराध पर कोई धारा नहीं थी। कुछ राज्यों के अपने क़ानून हैं, जैसे Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999।
BNS धारा 111 के तहत क्या सज़ा है?
यदि मृत्यु हो जाती है: मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और 10 लाख रुपये से कम नहीं का जुर्माना। अन्य मामलों में: 5 साल से कम नहीं का कारावास, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और 5 लाख रुपये से कम नहीं का जुर्माना।
क्या BNS 111 ज़मानती और संज्ञेय है?
यह संज्ञेय और ग़ैर ज़मानती है, और BNSS की पहली अनुसूची के तहत सेशन कोर्ट द्वारा इसका विचारण किया जाता है।
धारा 111 के तहत "निरंतर ग़ैरक़ानूनी गतिविधि" क्या है?
एक ऐसा संज्ञेय अपराध जिसमें तीन साल या उससे अधिक के कारावास की सज़ा हो सकती है, जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से किया गया हो, जिसके लिए पिछले दस साल में किसी अदालत में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल की गई हो और अदालत ने संज्ञान लिया हो (BNS धारा 111(1) का स्पष्टीकरण)।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम 45 of 2023), Gazette of India, 25 दिसंबर 2023
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), पहली अनुसूची: अपराधों का वर्गीकरण
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।