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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

CPC की धारा 115: हाई कोर्ट द्वारा पुनरीक्षण

हाई कोर्ट द्वारा पुनरीक्षण: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में क्या प्रावधान है, समय सीमा क्या है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले कौन से हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
प्रावधान
धारा 115
समय सीमा
90 दिन

धारा 115 में क्या प्रावधान है

हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ अदालत द्वारा तय किए गए ऐसे मामले का रिकॉर्ड मँगा सकता है जिसमें उसके पास कोई अपील नहीं आती, यदि उस अदालत ने ऐसा अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल किया जो उसे दिया नहीं गया था, या जो अधिकार क्षेत्र उसके पास था उसे इस्तेमाल करने से चूक गई, या उसे इस्तेमाल करने में ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से या महत्वपूर्ण अनियमितता के साथ काम किया।

2002 से, हाई कोर्ट किसी मुक़दमे के दौरान दिए गए किसी आदेश को तब तक बदल या रद्द नहीं कर सकता जब तक कि वह आदेश, यदि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया होता, तो मुक़दमे को अंतिम रूप से निपटा देता (धारा 115(1) का परंतुक)। वह ऐसे किसी डिक्री या आदेश का पुनरीक्षण नहीं कर सकता जिसके ख़िलाफ़ अपील होती है (धारा 115(2))। पुनरीक्षण से मुक़दमा तब तक नहीं रुकता जब तक हाई कोर्ट उसे न रोके (धारा 115(3))।

कई राज्यों ने धारा 115 में अपने संशोधन किए हैं; संहिता को उस रूप में देखें जैसा वह आपके राज्य में लागू होती है।

समय सीमा

डिक्री या आदेश की तारीख़ से 90 दिन (Limitation Act, अनुच्छेद 131)।

अदालत देरी के लिए पर्याप्त कारण होने पर देर से दायर अपील या आवेदन स्वीकार कर सकती है (Limitation Act, 1963 की धारा 5), लेकिन इस पर भरोसा न करें। अपनी तारीख़ limitation calculator (अंग्रेज़ी में) से निकालें।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CPC की धारा 115 क्या है?

हाई कोर्ट किसी अधीनस्थ अदालत द्वारा तय किए गए ऐसे मामले का रिकॉर्ड मँगा सकता है जिसमें उसके पास कोई अपील नहीं आती, यदि उस अदालत ने ऐसा अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल किया जो उसे दिया नहीं गया था, या जो अधिकार क्षेत्र उसके पास था उसे इस्तेमाल करने से चूक गई, या उसे इस्तेमाल करने में ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से या महत्वपूर्ण अनियमितता के साथ काम किया।

धारा 115 के तहत समय सीमा क्या है?

डिक्री या आदेश की तारीख़ से 90 दिन (Limitation Act, अनुच्छेद 131)।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।