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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · नई धारा

BNSS धारा 398: गवाह सुरक्षा योजना

गवाह सुरक्षा योजना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की एक धारा, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

BNSS धारा
398
CrPC में
कोई समकक्ष धारा नहीं
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 398 में क्या प्रावधान है

हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य की एक गवाह सुरक्षा योजना तैयार करनी होगी और उसे अधिसूचित करना होगा।

BNSS से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दी थी और निर्देश दिया था कि जब तक कोई क़ानून न बने, इसका पालन किया जाए।

CrPC में क्या था

नया प्रावधान। CrPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी।

BNSS उन कार्यवाहियों पर लागू होती है जो 1 July 2024 को या उसके बाद शुरू हुई हैं। उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, जाँच या अन्वेषण CrPC के तहत जारी रहेगा (BNSS धारा 531(2))।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS की धारा 398 क्या है?

हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य की एक गवाह सुरक्षा योजना तैयार करनी होगी और उसे अधिसूचित करना होगा।

क्या CrPC में BNSS धारा 398 जैसी कोई धारा थी?

नया प्रावधान। CrPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।