भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · नई धारा
BNSS धारा 398: गवाह सुरक्षा योजना
गवाह सुरक्षा योजना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की एक धारा, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- BNSS धारा
- 398
- CrPC में
- कोई समकक्ष धारा नहीं
- लागू होने की तारीख़
- 1 जुलाई 2024
धारा 398 में क्या प्रावधान है
हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य की एक गवाह सुरक्षा योजना तैयार करनी होगी और उसे अधिसूचित करना होगा।
BNSS से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दी थी और निर्देश दिया था कि जब तक कोई क़ानून न बने, इसका पालन किया जाए।
CrPC में क्या था
नया प्रावधान। CrPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी।
BNSS उन कार्यवाहियों पर लागू होती है जो 1 July 2024 को या उसके बाद शुरू हुई हैं। उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, जाँच या अन्वेषण CrPC के तहत जारी रहेगा (BNSS धारा 531(2))।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Mahender Chawla v. Union of India (2018): गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दी गई और यह तय किया गया कि जब तक कोई क़ानून न बने, यह योजना बाध्यकारी रहेगी।
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लोग अक्सर पूछते हैं
BNSS की धारा 398 क्या है?
हर राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य की एक गवाह सुरक्षा योजना तैयार करनी होगी और उसे अधिसूचित करना होगा।
क्या CrPC में BNSS धारा 398 जैसी कोई धारा थी?
नया प्रावधान। CrPC में ऐसी कोई धारा नहीं थी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), भारत का राजपत्र, 25 दिसंबर 2023
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।