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हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9: दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना

दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना: धारा 9 में क्या प्रावधान है, इसका उपयोग कौन कर सकता है, मामला कहाँ दाखिल होता है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
धारा
9
दाखिल होता है
फ़ैमिली कोर्ट या ज़िला अदालत

धारा 9 में क्या प्रावधान है

जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के दूसरे का साथ छोड़ देता है, तो दूसरा पक्ष दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए ज़िला अदालत में आवेदन कर सकता है। अगर अदालत संतुष्ट हो जाए कि बयान सच हैं और इनकार करने का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, तो वह डिक्री पारित कर सकती है।

जिस पक्ष ने साथ छोड़ा है, उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास उचित कारण था।

अगर डिक्री के बाद दंपती एक साल या उससे अधिक समय तक साथ रहना फिर से शुरू नहीं करते, तो उनमें से कोई भी तलाक़ के लिए आवेदन कर सकता है (धारा 13(1A))।

यह किन पर लागू होता है और कहाँ दाखिल करें

हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है, और उन सभी पर भी जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, जब तक यह न दिखाया जाए कि वे किसी अन्य क़ानून से शासित हैं (धारा 2)। Special Marriage Act, 1954 के तहत पंजीकृत विवाह उस अधिनियम से शासित होता है: देखें कोर्ट मैरिज।

याचिका ज़िला अदालत में, या जहाँ फ़ैमिली कोर्ट स्थापित हो वहाँ फ़ैमिली कोर्ट में दाखिल की जाती है, जिसकी सीमा के भीतर विवाह संपन्न हुआ हो, दूसरा पति या पत्नी रहता हो, दंपति आख़िरी बार साथ रहे हों, या जब पत्नी याचिका दाखिल करे तो जहाँ वह रहती हो (धारा 19)।

क्या आपको वैवाहिक मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो पारिवारिक और वैवाहिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 क्या है?

जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के दूसरे का साथ छोड़ देता है, तो दूसरा पक्ष दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए ज़िला अदालत में आवेदन कर सकता है। अगर अदालत संतुष्ट हो जाए कि बयान सच हैं और इनकार करने का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, तो वह डिक्री पारित कर सकती है।

धारा 9 के तहत मामला कहाँ दाखिल होता है?

फ़ैमिली कोर्ट में, या जहाँ फ़ैमिली कोर्ट न हो वहाँ ज़िला अदालत में, जिसकी सीमा के भीतर विवाह संपन्न हुआ हो, दूसरा पति या पत्नी रहता हो, दंपति आख़िरी बार साथ रहे हों, या जब पत्नी याचिका दाखिल करने वाली हो तो जहाँ वह रहती हो (अधिनियम की धारा 19)।

क्या अदालत किसी पति या पत्नी को दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है?

नहीं। डिक्री को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। इसका व्यावहारिक असर यह है कि अगर एक साल तक साथ रहना फिर से शुरू नहीं होता, तो कोई भी पक्ष धारा 13(1A) के तहत तलाक़ माँग सकता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।