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भारतीय न्याय संहिता, 2023 · नई धारा

BNS धारा 69: धोखाधड़ी के तरीक़ों से या विवाह के झूठे वादे से यौन संबंध

धोखाधड़ी के तरीक़ों से या विवाह के झूठे वादे से यौन संबंध: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक ऐसी धारा जो भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। 1 जुलाई 2024 से लागू। सज़ा: किसी भी प्रकार का कारावास जो 10 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

BNS धारा
69
IPC में
कोई समकक्ष धारा नहीं
सज़ा
किसी भी प्रकार का कारावास जो 10 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।
संज्ञेय?
संज्ञेय
ज़मानती?
ग़ैर ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
सेशन कोर्ट

अगर आपको अभी मदद चाहिए

अभी ख़तरे में हैं? 112 पर कॉल करें। महिला हेल्पलाइन: 181। हर अस्पताल को पीड़ित का इलाज मुफ़्त में करना होता है। आगे क्या करें: बलात्कार या यौन उत्पीड़न के बाद मदद।

धारा 69 किन मामलों पर लागू होती है

धारा 69 उस पुरुष को सज़ा देती है जो किसी महिला से धोखाधड़ी के तरीक़ों से या विवाह के ऐसे वादे से यौन संबंध बनाता है जिसे वह कभी पूरा करने का इरादा नहीं रखता था, और जहाँ यह कार्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता।

"धोखाधड़ी के तरीक़ों" में नौकरी या पदोन्नति का लालच देना, या झूठा वादा करना, और अपनी पहचान छुपाकर विवाह करना शामिल है (स्पष्टीकरण)।

हर मामले में यह देखा जाता है कि क्या वादा शुरू से ही झूठा था। जो वादा करते समय सच्चा था और बाद में किसी कारण से टूट गया, उसे अदालतें अलग तरह से देखती हैं।

इस अपराध के बारे में महिला द्वारा दी गई जानकारी को एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए (BNSS धारा 173(1), पहला परंतुक)।

IPC में क्या था

IPC में इसके लिए कोई धारा नहीं थी। ऐसे मामलों में धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया जाता था, इस आधार पर कि झूठे वादे से ली गई सहमति, सहमति नहीं है, या फिर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता था।

BNS उन कार्यों पर लागू होती है जो 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए हों। उस तारीख़ से पहले किए गए किसी कार्य का फ़ैसला उस समय लागू क़ानून के अनुसार होगा, जिसमें इस तरह की कोई धारा नहीं थी।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।

चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।

एक विचाराधीन कैदी जो अधिकतम सज़ा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका हो, वह ज़मानत का हक़दार है, और पहली बार अपराध करने वाला एक तिहाई अवधि के बाद, जब तक कि अदालत, अभियोजक की बात सुनने के बाद, उन्हें अधिक समय तक रखने के कारण दर्ज न करे, या उनके ख़िलाफ़ अन्य मामले लंबित न हों (BNSS की धारा 479)।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS की धारा 69 क्या है?

धारा 69 उस पुरुष को सज़ा देती है जो किसी महिला से धोखाधड़ी के तरीक़ों से या विवाह के ऐसे वादे से यौन संबंध बनाता है जिसे वह कभी पूरा करने का इरादा नहीं रखता था, और जहाँ यह कार्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता।

क्या BNS 69 के लिए IPC में कोई धारा थी?

IPC में इसके लिए कोई धारा नहीं थी। ऐसे मामलों में धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया जाता था, इस आधार पर कि झूठे वादे से ली गई सहमति, सहमति नहीं है, या फिर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता था।

BNS धारा 69 के तहत सज़ा क्या है?

किसी भी प्रकार का कारावास जो 10 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।

क्या BNS 69 ज़मानती और संज्ञेय है?

यह संज्ञेय और ग़ैर ज़मानती है, और BNSS की पहली अनुसूची के तहत सेशन कोर्ट द्वारा इसका विचारण किया जाता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।