भारतीय न्याय संहिता, 2023 · नई धारा
BNS धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाला कार्य
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाला कार्य: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की एक धारा, जो भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। 1 जुलाई 2024 से लागू। सज़ा: आजीवन कारावास, या कारावास जो 7 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- BNS धारा
- 152
- IPC में
- कोई समकक्ष धारा नहीं
- सज़ा
- आजीवन कारावास, या कारावास जो 7 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।
- संज्ञेय?
- संज्ञेय
- ज़मानती?
- ग़ैर ज़मानती
- सुनवाई करने वाली अदालत
- सेशन कोर्ट
धारा 152 में क्या शामिल है
धारा 152 के तहत उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है जो जानबूझकर या जानते हुए, बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुति, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों या किसी अन्य तरीक़े से, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को ख़तरे में डालता है, या ऐसा कोई कार्य करता है।
सरकार के उपायों या कार्यों की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ, जो उन्हें क़ानूनी तरीक़े से बदलने के उद्देश्य से की गई हों और धारा में उल्लिखित गतिविधियों को भड़काए बिना हों, अपराध नहीं हैं (स्पष्टीकरण)।
कोई भी अदालत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना धारा 152 के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती (BNSS धारा 217(1)), क्योंकि यह BNS के अध्याय VII (राज्य के विरुद्ध अपराध) में है।
धारा 152 की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत ने 8 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया।
IPC में क्या था
इसने IPC की धारा 124A (राजद्रोह) की जगह ली, जिसे BNS में नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने S.G. Vombatkere v. Union of India (2022) के बाद से धारा 124A को निलंबित रखा था।
BNS उन कार्यों पर लागू होती है जो 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए हों। उस तारीख़ से पहले किए गए किसी कार्य का फ़ैसला उस समय लागू क़ानून के अनुसार होगा, जिसमें इस तरह की कोई धारा नहीं थी।
गिरफ़्तारी और ज़मानत
चूँकि यह संज्ञेय है, इसलिए जब अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उसे FIR दर्ज करनी होती है (BNSS धारा 173) और वह BNSS धारा 35 की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है।
चूँकि यह ग़ैर ज़मानती है, इसलिए ज़मानत कोई अधिकार नहीं है और अदालत फ़ैसला करती है। गिरफ़्तारी से पहले, कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकता है (BNSS धारा 482, पुरानी CrPC धारा 438)। गिरफ़्तारी के बाद, मजिस्ट्रेट (BNSS धारा 480) या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट (BNSS धारा 483) से ज़मानत माँगी जाती है।
जहाँ अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा हो, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ज़मानत पर नहीं छोड़ सकता यदि यह मानने के उचित कारण हों कि उसने वह अपराध किया है, सिवाय किसी बच्चे, महिला, या बीमार या अशक्त व्यक्ति के (BNSS धारा 480(1))।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962): पुरानी धारा 124A पर: शब्द तभी दंडनीय होते हैं जब वे हिंसा भड़काएँ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति रखते हों।
- S.G. Vombatkere v. Union of India (2022): IPC धारा 124A को निलंबित रखा और सरकारों से कहा कि इसके तहत नए मामले दर्ज न करें।
इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
BNS की धारा 152 क्या है?
धारा 152 के तहत उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती है जो जानबूझकर या जानते हुए, बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रस्तुति, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय साधनों या किसी अन्य तरीक़े से, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है, अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को ख़तरे में डालता है, या ऐसा कोई कार्य करता है।
क्या BNS 152 का कोई IPC समकक्ष है?
इसने IPC की धारा 124A (राजद्रोह) की जगह ली, जिसे BNS में नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने S.G. Vombatkere v. Union of India (2022) के बाद से धारा 124A को निलंबित रखा था।
BNS धारा 152 के तहत सज़ा क्या है?
आजीवन कारावास, या कारावास जो 7 साल तक हो सकता है, और जुर्माना।
क्या BNS 152 ज़मानती और संज्ञेय है?
यह संज्ञेय और ग़ैर ज़मानती है, और BNSS की पहली अनुसूची के तहत सेशन कोर्ट द्वारा इसका विचारण किया जाता है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम 45 of 2023), Gazette of India, 25 दिसंबर 2023
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (अधिनियम 46 of 2023), पहली अनुसूची: अपराधों का वर्गीकरण
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।