सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
CPC की धारा 100: द्वितीय अपील
द्वितीय अपील: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में क्या प्रावधान है, समय सीमा क्या है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले कौन से हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- क़ानून
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- प्रावधान
- धारा 100
- समय सीमा
- 90 दिन
धारा 100 में क्या प्रावधान है
किसी अधीनस्थ अदालत द्वारा अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है, जब हाई कोर्ट संतुष्ट हो कि मामले में क़ानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
अपील के ज्ञापन में क़ानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्न को स्पष्ट रूप से बताना ज़रूरी है। हाई कोर्ट उस प्रश्न को तय करता है और अपील उसी पर सुनी जाती है, हालाँकि अदालत दर्ज किए गए कारणों के आधार पर किसी अन्य महत्त्वपूर्ण क़ानूनी प्रश्न पर भी सुनवाई कर सकती है (धारा 100(3) से (5))।
द्वितीय अपील तथ्यों पर दोबारा सुनवाई नहीं होती।
समय सीमा
अपीलीय डिक्री की तारीख़ से 90 दिन (Limitation Act, अनुच्छेद 116(a))।
अदालत देरी के लिए पर्याप्त कारण होने पर देर से दायर अपील या आवेदन स्वीकार कर सकती है (Limitation Act, 1963 की धारा 5), लेकिन इस पर भरोसा न करें। अपनी तारीख़ limitation calculator (अंग्रेज़ी में) से निकालें।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Santosh Hazari v. Purushottam Tiwari (2001): क़ानून का प्रश्न "महत्त्वपूर्ण" कब होता है।
- Hero Vinoth v. Seshammal (2006): यह तय करने के लिए सिद्धांत कि क़ानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है या नहीं।
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लोग अक्सर पूछते हैं
CPC की धारा 100 क्या है?
किसी अधीनस्थ अदालत द्वारा अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है, जब हाई कोर्ट संतुष्ट हो कि मामले में क़ानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
धारा 100 के तहत समय सीमा क्या है?
अपीलीय डिक्री की तारीख़ से 90 दिन (Limitation Act, अनुच्छेद 116(a))।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, यथासंशोधित (अंतिम संशोधन Act 37 of 2025 द्वारा)
- Limitation Act, 1963, अनुसूची
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।