गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

CPC की धारा 89: अदालत के बाहर विवाद का निपटारा

अदालत के बाहर विवाद का निपटारा: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
प्रावधान
धारा 89

धारा 89 में क्या प्रावधान है

जहाँ अदालत को लगे कि पक्षकारों को मंज़ूर हो सकने वाले समझौते के तत्व मौजूद हैं, वह संभावित शर्तें तैयार करती है, पक्षकारों के विचार लेती है और विवाद को आर्बिट्रेशन, सुलह, लोक अदालत के ज़रिये निपटारे सहित न्यायिक निपटारे, या मध्यस्थता के लिए भेजती है।

आर्बिट्रेशन या सुलह के लिए भेजा गया विवाद Arbitration and Conciliation Act, 1996 के तहत चलता है; लोक अदालत के लिए भेजा गया विवाद Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत चलता है।

लोक अदालत में हुआ समझौता अंतिम होता है, उसे डिक्री माना जाता है, और चुकाई गई कोर्ट फ़ीस वापस कर दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CPC की धारा 89 क्या है?

जहाँ अदालत को लगे कि पक्षकारों को मंज़ूर हो सकने वाले समझौते के तत्व मौजूद हैं, वह संभावित शर्तें तैयार करती है, पक्षकारों के विचार लेती है और विवाद को आर्बिट्रेशन, सुलह, लोक अदालत के ज़रिये निपटारे सहित न्यायिक निपटारे, या मध्यस्थता के लिए भेजती है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।