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भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC की धारा 34: सामान्य आशय से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य

सामान्य आशय से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 1 July 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
34
अब
BNS की धारा 3(5)
सज़ा
अपनी कोई सज़ा नहीं (नीचे देखें)

धारा 34 किस बारे में है

जब कोई आपराधिक कार्य कई लोग मिलकर अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उनमें से हर एक उस कार्य के लिए उतना ही ज़िम्मेदार होता है जितना कि उसने वह कार्य अकेले किया हो। यह संयुक्त दायित्व का नियम है, कोई अलग अपराध नहीं।

सामान्य आशय का अर्थ है कि कार्य से पहले सभी के मन में एक जैसी सोच हो, जो मौके पर भी बन सकती है। यह इस बात से साबित होता है कि कार्य से पहले, उसके दौरान और बाद में हर व्यक्ति ने क्या किया। केवल घटनास्थल पर मौजूद होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है।

IPC 34 या BNS 3(5): कौन-सा लागू होगा

IPC को 1 July 2024 से रद्द करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई। उस तारीख से पहले किया गया अपराध अब भी IPC की धारा 34 (BNS की धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख को या उसके बाद किया गया अपराध BNS की धारा 3(5) के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: अब यह BNS की धारा 3 की एक उप-धारा है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं।

IPC की धारा 34 पर दिए गए फ़ैसले BNS की धारा 3(5) के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

इसे कैसे आरोपित किया जाता है

धारा 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं है और इसकी कोई सज़ा नहीं है। इसे हमेशा किसी अपराध के साथ आरोपित किया जाता है (जैसे "302 read with 34"), और मामले को उसी अपराध के अनुसार वर्गीकृत, विचारित और दंडित किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC की धारा 34 क्या है?

IPC की धारा 34 (सामान्य आशय से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5) है, जो 1 July 2024 से लागू है। अब यह BNS की धारा 3 की एक उप-धारा है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं।

क्या धारा 34 अपने आप में कोई अपराध है?

धारा 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं है और इसकी कोई सज़ा नहीं है। इसे हमेशा किसी अपराध के साथ आरोपित किया जाता है (जैसे "302 read with 34"), और मामले को उसी अपराध के अनुसार वर्गीकृत, विचारित और दंडित किया जाता है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।