गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

भारतीय दंड संहिता, 1860 · अब भारतीय न्याय संहिता, 2023

IPC धारा 352: गंभीर उकसावे के बिना हमले या आपराधिक बल प्रयोग के लिए सज़ा

गंभीर उकसावे के बिना हमले या आपराधिक बल प्रयोग के लिए सज़ा। 1 July 2024 से यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 131 है। सज़ा: 3 महीने तक कारावास, या 1,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC धारा
352
अब
BNS धारा 131
सज़ा
3 महीने तक, या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय?
असंज्ञेय
ज़मानती?
ज़मानती
सुनवाई करने वाली अदालत
कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 352 किस बारे में है

यह किसी भी व्यक्ति पर गंभीर और अचानक उकसावे के बिना हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर सज़ा देती है। आपराधिक बल का मतलब है किसी व्यक्ति पर जानबूझकर, उसकी सहमति के बिना, कोई अपराध करने के लिए या चोट, डर या परेशानी पहुँचाने के लिए बल का प्रयोग करना।

IPC 352 या BNS 131: कौन सा लागू होगा

IPC को 1 July 2024 से रद्द करके भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू की गई। उस तारीख से पहले किया गया अपराध अब भी IPC धारा 352 (BNS धारा 358) के तहत आरोपित और दंडित होगा। उस तारीख को या उसके बाद किया गया अपराध BNS धारा 131 के तहत आरोपित होगा।

क्या बदला: जुर्माने की सीमा 500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गई।

IPC धारा 352 पर दिए गए फ़ैसले BNS धारा 131 के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जहाँ शब्द नहीं बदले हैं।

गिरफ़्तारी और ज़मानत

चूँकि यह असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश (BNSS धारा 174) के बिना इसकी जाँच नहीं कर सकती, और बिना वारंट के गिरफ़्तारी नहीं कर सकती। पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने भी शिकायत दर्ज करा सकता है (BNSS धारा 223)।

चूँकि यह ज़मानती अपराध है, इसलिए इसमें गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस या अदालत से ज़मानत पाने का अधिकार है (BNSS धारा 478)।

इस धारा के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNS में IPC धारा 352 कौन सी धारा है?

IPC धारा 352 (गंभीर उकसावे के बिना हमले या आपराधिक बल प्रयोग के लिए सज़ा) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 131 है, जो 1 July 2024 से लागू है। जुर्माने की सीमा 500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गई।

IPC धारा 352 के तहत क्या सज़ा है?

BNS धारा 131 के तहत: 3 महीने तक कारावास, या 1,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों।

क्या IPC 352 ज़मानती है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार, यह अपराध (BNS धारा 131) ज़मानती है।

क्या IPC 352 संज्ञेय है?

BNSS की पहली अनुसूची के अनुसार यह असंज्ञेय है। पुलिस को इसकी जाँच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा।

धारा 352 के तहत मामले की सुनवाई कौन सी अदालत करती है?

कोई भी मजिस्ट्रेट, जैसा कि BNSS की पहली अनुसूची में दर्ज है।

क्या पुराने मामलों पर IPC अभी भी लागू होती है?

हाँ। 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराध IPC के तहत आरोपित और दंडित होते हैं, क्योंकि BNS निरस्त संहिता के तहत उत्पन्न दायित्वों को बचाए रखती है (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को या उसके बाद किए गए अपराध BNS के तहत आरोपित होते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।