गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 · अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

CrPC धारा 436A: विचाराधीन क़ैदी को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है

विचाराधीन क़ैदी को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। 1 जुलाई 2024 से यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

CrPC धारा
436A
अब
BNSS धारा 479
लागू होने की तारीख़
1 जुलाई 2024

धारा 436A में क्या प्रावधान है

जो विचाराधीन क़ैदी जाँच, पूछताछ या मुक़दमे के दौरान उस अपराध की अधिकतम सज़ा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका हो, उसे अदालत ज़मानत पर रिहा करे। अदालत, सरकारी वकील को सुनने के बाद और लिखित कारण देते हुए, उसे और अधिक समय तक हिरासत में रख सकती है।

किसी को भी जाँच, पूछताछ या मुक़दमे के दौरान उस अपराध की अधिकतम सज़ा से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

CrPC 436A या BNSS 479: कौन-सा लागू होगा

दंड प्रक्रिया संहिता को 1 जुलाई 2024 से निरस्त करके उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लाई गई। उस तारीख़ को लंबित कोई अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच पुरानी संहिता के तहत ही चलती रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई कार्यवाही BNSS धारा 479 के अनुसार होगी।

क्या बदला: पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम सज़ा की एक तिहाई अवधि के बाद बॉन्ड पर रिहाई का अधिकार है। जेल अधीक्षक को आधी या एक तिहाई अवधि पूरी होते ही अदालत में आवेदन करना होगा। अब मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराध भी इससे बाहर रखे गए हैं, और वह व्यक्ति भी जो एक से अधिक अपराध या मामले में जाँच, पूछताछ या मुक़दमे का सामना कर रहा हो। आरोपी की वजह से हुई देरी में बीता समय नहीं गिना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको इसके लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

BNSS में CrPC धारा 436A क्या है?

CrPC धारा 436A (विचाराधीन क़ैदी को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम सज़ा की एक तिहाई अवधि के बाद बॉन्ड पर रिहाई का अधिकार है। जेल अधीक्षक को आधी या एक तिहाई अवधि पूरी होते ही अदालत में आवेदन करना होगा। अब मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सज़ा वाले अपराध भी इससे बाहर रखे गए हैं, और वह व्यक्ति भी जो एक से अधिक अपराध या मामले में जाँच, पूछताछ या मुक़दमे का सामना कर रहा हो। आरोपी की वजह से हुई देरी में बीता समय नहीं गिना जाएगा।

क्या CrPC अभी भी लागू होती है?

केवल उन कार्यवाहियों पर जो 1 जुलाई 2024 को लंबित थीं: उस तारीख़ को लंबित कोई भी अपील, आवेदन, मुक़दमा, पूछताछ या जाँच CrPC के तहत जारी रहेगी (BNSS धारा 531(2))। उसके बाद शुरू हुई हर कार्यवाही BNSS के तहत चलेगी।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।