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सिविल क़ानून

सिविल मुक़दमों के लिए कोर्ट फ़ीस और स्टांप ड्यूटी की जानकारी

Read in English यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है।

संक्षेप में कदम

  1. सही अदालत और लागू अधिनियम पहचानें
  2. अपने मुक़दमे को ad valorem या निश्चित फ़ीस में वर्गीकृत करें
  3. मुक़दमे का मूल्यांकन करें
  4. देय कोर्ट फ़ीस की गणना करें
  5. दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज़ों पर स्टांप ड्यूटी जाँचें
  6. कोर्ट फ़ीस चुकाएँ
  7. वाद-पत्र पेश करें और दाखिल संख्या प्राप्त करें
  8. फ़ीस बढ़ाने के किसी नोटिस का जवाब दें
  9. अधिक फ़ीस चुकाई हो तो वापसी के लिए आवेदन करें

हर कदम विस्तार से

इस पेज पर
  1. अदालती शुल्क क्या होता है और यह क्यों लिया जाता है?
  2. आपके राज्य में अदालती शुल्क किस क़ानून से नियंत्रित होता है?
  3. सिविल मुक़दमे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
  4. अदालती शुल्क की सामान्य दरें क्या हैं?
  5. स्टाम्प ड्यूटी अदालती शुल्क से कैसे अलग है?
  6. अदालती शुल्क का ई-भुगतान: क्या बदला है?
  7. बचने योग्य सामान्य ग़लतियाँ
  8. विशेष प्रकार के दीवानी मुक़दमों के लिए अदालती शुल्क
  9. छूट और शुल्क माफ़ी
  10. आपको वकील से कब सलाह लेनी चाहिए?
  11. कदम-दर-कदम प्रक्रिया
  12. लोग अक्सर पूछते हैं

जब आप भारत में कोई दीवानी मुकदमा दाखिल करते हैं, तो आपको वाद-पत्र (plaint) पेश करते समय अदालती शुल्क चुकाना होता है। यह शुल्क मुकदमे के मौद्रिक मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है: जिसे मुकदमे का मूल्यांकन कहते हैं: और इसे वाद-पत्र पर अदालती शुल्क के टिकट लगाकर चुकाया जाता है, या उन राज्यों में जहाँ ऑनलाइन व्यवस्था है, e-payment gateway के ज़रिए। साक्ष्य के रूप में पेश किए गए दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी एक अलग दायित्व है, जो Indian Stamp Act, 1899 (या संबंधित राज्य Stamp Act) द्वारा नियंत्रित होती है। अगर इनमें से कोई भी गलत हो, तो अदालत आपका वाद-पत्र वापस कर सकती है या तब तक अस्वीकार कर सकती है जब तक कमी दूर न हो जाए।

दीवानी मुकदमों के लिए अदालती शुल्क मुख्य रूप से Court Fees Act, 1870 (एक केंद्रीय अधिनियम) और अलग-अलग राज्य क़ानूनों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961, Maharashtra Court Fees Act, 1959, और इसी तरह के अन्य राज्य क़ानून। Suits Valuation Act, 1887 न्यायिक क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से मुकदमों के मूल्यांकन की विधि बताता है। चूँकि शुल्क अनुसूचियाँ राज्य के अनुसार अलग होती हैं और समय-समय पर संशोधित होती रहती हैं, इसलिए दाखिल करने से पहले संबंधित हाई कोर्ट या ज़िला अदालत से मौजूदा अनुसूची हमेशा जाँच लें।

अदालती शुल्क क्या होता है और यह क्यों लिया जाता है?

अदालती शुल्क वे वैधानिक प्रभार हैं जो सरकार तब लगाती है जब कोई पक्षकार किसी अदालत के दीवानी क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है। इनके दो उद्देश्य हैं: ये न्यायपालिका को बनाए रखने की लागत का आंशिक बोझ उठाते हैं, और हर दावे पर आर्थिक लागत लगाकर बेबुनियाद मुकदमेबाज़ी को हतोत्साहित करते हैं। Court Fees Act, 1870 के तहत शुल्क दो प्रकार के होते हैं: ad valorem शुल्क (दावे के मूल्य के अनुपात में) और निश्चित शुल्क (मूल्य की परवाह किए बिना एक तय राशि, जो कुछ राहतों जैसे निषेधाज्ञा, घोषणा और वैवाहिक याचिकाओं पर लागू होती है)।

Ad valorem शुल्क अधिकांश धन संबंधी मुकदमों, अचल संपत्ति के कब्ज़े के मुकदमों, बंधक मुकदमों और विशिष्ट पालन के मुकदमों पर लागू होता है। निश्चित शुल्क उन मुकदमों पर लागू होता है जहाँ राहत को आसानी से धन में व्यक्त नहीं किया जा सकता: उदाहरण के लिए, स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा या बिना परिणामी राहत के घोषणात्मक मुकदमा। अदालतें मूल्यांकन की कड़ाई से जाँच करती हैं क्योंकि चुकाया गया शुल्क यह भी तय करता है कि मुकदमे पर किस अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार होगा।

आपके राज्य में अदालती शुल्क किस क़ानून से नियंत्रित होता है?

Court Fees Act, 1870 पूरे भारत में डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होता है, लेकिन कई राज्यों ने अपने क़ानून बनाए हैं। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं:

  • राजस्थान: Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961। आप Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 को पूरा ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
  • महाराष्ट्र: Maharashtra Court Fees Act, 1959, जिसकी अनुसूचियाँ राज्य अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित होती हैं।
  • तमिलनाडु: Tamil Nadu Court Fees and Suits Valuation Act, 1955।
  • दिल्ली: दिल्ली में Court Fees Act, 1870 केंद्र शासित प्रदेश के संशोधनों के साथ लागू होता है।
  • उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक: प्रत्येक की अपनी अनुसूची है जो 1870 अधिनियम की दरों से जोड़ी गई है या उन्हें प्रतिस्थापित करती है।

हमेशा अपने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मौजूदा अनुसूची देखें। अनुसूचियाँ अक्सर बिना ज़्यादा प्रचार के बढ़ा दी जाती हैं, और कम भुगतान, चाहे वह कितना भी छोटा हो, एक दोषपूर्ण वाद-पत्र बनाता है जिस पर अदालत तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक इसे सुधारा न जाए।

सिविल मुक़दमे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

Suits Valuation Act, 1887 और Court Fees Act, 1870 की धारा 7 अलग-अलग श्रेणियों के मुक़दमों के लिए मूल्यांकन के नियम तय करती है। कुछ ज़रूरी सिद्धांत इस प्रकार हैं:

  • धन संबंधी मुक़दमे: अदालती शुल्क की गणना दावा की गई राशि पर की जाती है, जिसमें दाखिल करने की तारीख तक का ब्याज शामिल होता है, लेकिन आमतौर पर भविष्य का ब्याज शामिल नहीं होता।
  • अचल संपत्ति के कब्ज़े के मुक़दमे: मूल्यांकन संपत्ति के बाज़ार मूल्य या वार्षिक किराए के आधार पर होता है (लागू तरीका राज्य के अनुसार अलग होता है)।
  • बंधक मोचन / फ़ोरक्लोज़र मुक़दमे: शुल्क बंधक ऋण की मूल राशि पर लगता है।
  • अनुबंध का विशिष्ट पालन: शुल्क अनुबंध की प्रतिफल राशि या संपत्ति के बाज़ार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर लगता है, जैसा कि राज्य के नियमों में है।
  • निषेधाज्ञा और घोषणा के मुक़दमे: निश्चित शुल्क लागू होता है; वादी संबंधित court-fees Act द्वारा तय सीमाओं के भीतर मुक़दमे का मूल्यांकन करता है और उस घोषित मूल्य पर निश्चित शुल्क देता है।
  • प्रोबेट और प्रशासन पत्र: संपत्ति के कुल मूल्य पर ad valorem शुल्क।
व्यावहारिक सुझाव: मूल्यांकन अदालती शुल्क और आर्थिक क्षेत्राधिकार दोनों को प्रभावित करता है। यदि भुगतान की गई राशि अपर्याप्त है, तो अदालत Order VII Rule 11 CPC के तहत नोटिस जारी करती है और कमी पूरी करने को कहती है। यदि अधिक शुल्क दिया गया है, तो Court Fees Act, 1870 की धारा 16 के तहत वापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

अदालती शुल्क की सामान्य दरें क्या हैं?

दरें राज्य के अनुसार काफ़ी अलग होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए नीचे दिए गए आँकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं और आमतौर पर रिपोर्ट की गई अनुसूचियों पर आधारित हैं। इन आँकड़ों का उपयोग अपने राज्य की मौजूदा अनुसूची की जाँच किए बिना न करें।

  • कई राज्यों में, धन और संपत्ति के मुक़दमों के लिए ad valorem शुल्क मुक़दमे के मूल्य का लगभग 1% से 7.5% तक होता है, जो एक अधिकतम सीमा के अधीन है (उदाहरण के लिए, कई राज्यों में एक मुक़दमे के लिए अधिकतम शुल्क ₹75,000 से ₹3,00,000 तक सीमित है, लेकिन यह सीमा भी अलग-अलग होती है)।
  • विभिन्न राज्यों में निषेधाज्ञा मुक़दमों के लिए निश्चित शुल्क प्रति राहत ₹200 से ₹2,000 तक होता है, जो फिर से राज्य-विशिष्ट अनुसूचियों के अधीन है।
  • हाई कोर्ट में अपील पर आमतौर पर अलग शुल्क लगता है: अक्सर मूल अदालती शुल्क का एक प्रतिशत या अपील की प्रकृति के अनुसार एक निश्चित स्लैब।

मौजूदा ज़िला अदालत शुल्क अनुसूचियों के लिए, आप District Courts of India पोर्टल देख सकते हैं, जो अलग-अलग ज़िला अदालत की वेबसाइटों से जुड़ता है जहाँ कई अदालतें अपनी मौजूदा शुल्क अनुसूचियाँ प्रकाशित करती हैं। लंबित मामलों का डेटा और अदालती आँकड़े National Judicial Data Grid पर भी उपलब्ध हैं।

स्टाम्प ड्यूटी अदालती शुल्क से कैसे अलग है?

स्टाम्प ड्यूटी और अदालती शुल्क को अक्सर एक समझ लिया जाता है, लेकिन ये क़ानूनी रूप से अलग हैं:

  • अदालती शुल्क मुक़दमा दाखिल करते समय वाद-पत्र या अपील मेमो पर लगाया जाता है: यह अदालत को दिया जाता है और Court Fees Act द्वारा नियंत्रित होता है।
  • स्टाम्प ड्यूटी दस्तावेज़ों (जैसे बिक्री विलेख, अनुबंध, बंधक, साझेदारी, उपहार) पर Indian Stamp Act, 1899 या संबंधित राज्य Stamp Act के तहत लगाई जाती है। बिना स्टाम्प या अपर्याप्त स्टाम्प वाला दस्तावेज़ Indian Stamp Act, 1899 की धारा 35 के तहत साक्ष्य में अस्वीकार्य होता है, हालाँकि इस कमी को आमतौर पर कमी की ड्यूटी और जुर्माना देकर ठीक किया जा सकता है।

जब आप किसी सिविल मुक़दमे में कोई दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में पेश करते हैं, तो अदालत का कर्मचारी जाँचता है कि उस पर सही स्टाम्प लगी है या नहीं। यदि नहीं, तो अदालत दस्तावेज़ को ज़ब्त कर लेगी और दस्तावेज़ को स्वीकार करने से पहले कमी की स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माना (अक्सर कमी का दस गुना) देने का निर्देश देगी। इससे कार्यवाही में गंभीर देरी हो सकती है, इसलिए मुक़दमा दाखिल करने से पहले हमेशा मुख्य दस्तावेज़ों पर स्टाम्प ड्यूटी की जाँच करें। दाखिल करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए, भारत में सिविल मुक़दमा कैसे दाखिल करें पर हमारी गाइड देखें।

अदालती शुल्क का ई-भुगतान: क्या बदला है?

कई हाई कोर्ट ने अपने-अपने ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के ज़रिए अदालती शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शुरू किया है। इन प्रणालियों के तहत, वादी ऑनलाइन चालान बनाते हैं, नेट बैंकिंग या UPI से भुगतान करते हैं, और डिजिटल रूप से प्रमाणित रसीद वाद-पत्र के साथ संलग्न करते हैं। इन क्षेत्राधिकारों में भौतिक अदालती शुल्क टिकट (चिपकने वाले टिकट) धीरे-धीरे बंद किए जा रहे हैं। भौतिक टिकट ख़रीदने से पहले जाँचें कि आपके राज्य के हाई कोर्ट या ज़िला अदालत ने ई-भुगतान सक्षम किया है या नहीं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अपनी Supreme Court Fee Payment प्रणाली के ज़रिए अदालती शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करता है (सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ज़रिए उपलब्ध)।

बचने योग्य सामान्य ग़लतियाँ

  • शुल्क बचाने के लिए मुक़दमे का कम मूल्यांकन करना: अदालतें मूल्यांकन बढ़ा सकती हैं और कमी की माँग कर सकती हैं, और मूल्यांकन पर लंबे विवाद वाद-पत्र की स्वीकृति में देरी करते हैं।
  • मूल्यांकन में ब्याज भूल जाना: दाखिल करने की तारीख तक जमा हुआ मुक़दमे से पहले का ब्याज आमतौर पर शुल्क गणना के लिए दावा राशि में शामिल होता है।
  • पुरानी शुल्क अनुसूचियाँ इस्तेमाल करना: राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा अनुसूचियाँ बदलती हैं; हमेशा अदालत रजिस्ट्री या अपने वकील से नवीनतम अनुसूची लें।
  • निश्चित शुल्क और ad valorem मुक़दमों को मिलाना: कब्ज़े के मुक़दमे को निश्चित शुल्क वाले घोषणात्मक मुक़दमे के रूप में दाखिल करना एक सामान्य ग़लती है जिसे अदालतें स्वीकृति के समय पकड़ लेती हैं।
  • बिना स्टाम्प वाले दस्तावेज़ पेश करना: ज़ब्ती से काफ़ी देरी होती है; सुनवाई की तारीख से पहले हर दस्तावेज़ पर स्टाम्प ड्यूटी की जाँच करें।

यदि आप धन वसूली के मामले में हैं, तो धन वसूली मुक़दमे के ज़रिए बकाया राशि वसूलने पर हमारी गाइड भी उस संदर्भ में शुल्क मूल्यांकन को समझने में उपयोगी हो सकती है।

विशेष प्रकार के दीवानी मुक़दमों के लिए अदालती शुल्क

कुछ सामान्य प्रकार के मुक़दमे और उनके शुल्क की विशेषताएँ:

  • बँटवारे के मुक़दमे: शुल्क आमतौर पर संपत्ति के कुल मूल्य पर नहीं, बल्कि वादी के हिस्से के मूल्य पर लगाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी गाइड पढ़ें: भारत में बँटवारे का मुक़दमा कैसे दायर करें।
  • Transfer of Property Act, 1882 या राज्य के किराया अधिनियमों के तहत बेदख़ली के मुक़दमे: शुल्क अक्सर वार्षिक किराए या राज्य अधिनियम के अनुसार उसके गुणकों पर आधारित होता है।
  • दिवाला याचिकाएँ: कॉर्पोरेट दिवाले के लिए Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 लागू होती है; शुल्क अनुसूची Insolvency and Bankruptcy Board of India द्वारा निर्धारित की जाती है।
  • हाई कोर्ट के समक्ष मूल मुक़दमे: प्रत्येक हाई कोर्ट के अपने मूल-पक्ष नियम होते हैं जो शुल्क निर्धारित करते हैं, और ये ज़िला अदालत के शुल्क से काफ़ी अधिक हो सकते हैं।

छूट और शुल्क माफ़ी

निर्धन व्यक्ति Code of Civil Procedure, 1908 के Order XXXIII के तहत अदालती शुल्क से छूट माँग सकते हैं। जो व्यक्ति यह साबित कर सके कि उसके पास निर्धारित शुल्क चुकाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वह निर्धन व्यक्ति के रूप में मुक़दमा दायर करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है, तो शुल्क शुरुआत में नहीं लिया जाता; यदि मुक़दमा सफल होता है, तो शुल्क डिक्री की राशि से या विपरीत पक्ष से, जैसा आदेश हो, वसूल किया जा सकता है। कुछ श्रेणियों के वादियों (जैसे कि निर्दिष्ट प्रकार के मुक़दमों में सशस्त्र बलों के सदस्य, या कुछ उपभोक्ता संबंधी मामलों में पक्षकार) को भी विशेष क़ानूनों के तहत कम या माफ़ शुल्क का लाभ मिल सकता है।

व्यावहारिक सुझाव: निर्धन व्यक्ति के रूप में मुक़दमा दायर करने के आवेदन के साथ सभी संपत्तियों का खुलासा करने वाला हलफ़नामा देना ज़रूरी है। संपत्तियाँ छुपाना गंभीरता से लिया जाता है और इससे आवेदन ख़ारिज हो सकता है तथा ख़र्चा भी लगाया जा सकता है।

आपको वकील से कब सलाह लेनी चाहिए?

सही अदालती शुल्क की गणना के लिए लागू राज्य अधिनियम, माँगी गई राहत की प्रकृति, मौजूदा शुल्क अनुसूची और मूल्यांकन नियमों की नवीनतम न्यायिक व्याख्याओं की जानकारी ज़रूरी है। ग़लतियों से देरी, अतिरिक्त ख़र्च और चरम मामलों में मुक़दमा दायर करने के अधिकार की समाप्ति हो सकती है, यदि शुल्क विवाद लंबित रहते हुए समय सीमा समाप्त हो जाए। जटिल संपत्ति मुक़दमों, व्यावसायिक विवादों या किसी भी ऐसे मामले में जहाँ मूल्यांकन विवादित हो, शुरुआत में ही किसी योग्य दीवानी वकील को नियुक्त करने से समय और ख़र्च दोनों बचेंगे। आप LegalFirms.in पर शहर और प्रैक्टिस क्षेत्र के अनुसार वकील खोज सकते हैं और अपने नज़दीक दीवानी मुक़दमेबाज़ी के विशेषज्ञ वकील ढूँढ सकते हैं। आप अपनी पहली परामर्श से पहले सामान्य जानकारी पाने के लिए क़ानूनी सवाल भी पूछ सकते हैं।

यह गाइड सामान्य क़ानूनी जानकारी है, न कि क़ानूनी सलाह। क़ानून और प्रक्रियाएँ राज्य के अनुसार अलग हो सकती हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। अपनी स्थिति के अनुसार सलाह के लिए किसी योग्य वकील से परामर्श करें।

कदम-दर-कदम प्रक्रिया

1

सही अदालत और लागू अधिनियम पहचानें

यह तय करें कि आपके मुक़दमे पर किस अदालत का अधिकार क्षेत्र है (विषय-वस्तु और आर्थिक सीमा के आधार पर), और यह पता करें कि आपके राज्य का अपना कोर्ट फ़ीस अधिनियम है या Court Fees Act, 1870 लागू होता है। अदालत की रजिस्ट्री या संबंधित हाई कोर्ट की वेबसाइट से मौजूदा फ़ीस अनुसूची प्राप्त करें।

2

अपने मुक़दमे को ad valorem या निश्चित फ़ीस में वर्गीकृत करें

यह तय करें कि आपके मुक़दमे पर ad valorem फ़ीस लगती है (धन संबंधी मुक़दमे, संपत्ति पर क़ब्ज़े के मुक़दमे, बंधक मुक़दमे) या निश्चित फ़ीस (निषेधाज्ञा, घोषणा, कुछ वैवाहिक मामले)। इस वर्गीकरण से यह तय होता है कि आप मुक़दमे का मूल्यांकन कैसे करेंगे और फ़ीस की गणना कैसे होगी।

3

मुक़दमे का मूल्यांकन करें

Court Fees Act, 1870 की धारा 7 और Suits Valuation Act, 1887 (या राज्य के समकक्ष अधिनियम) के तहत मूल्यांकन के नियम लागू करके मुक़दमे का मूल्य निकालें। धन संबंधी मुक़दमों में मूलधन और दाखिल करने की तारीख से पहले का ब्याज शामिल करें। संपत्ति संबंधी मुक़दमों में अपने राज्य के अधिनियम के अनुसार बाज़ार मूल्य या किराया उपयोग करें।

4

देय कोर्ट फ़ीस की गणना करें

मुक़दमे के मूल्यांकन पर मौजूदा राज्य अनुसूची से लागू प्रतिशत (या निश्चित फ़ीस) लगाएँ। जाँचें कि आपके राज्य में कोई अधिकतम सीमा लागू होती है या नहीं। यदि संदेह हो, तो कम या अधिक भुगतान से बचने के लिए किसी वकील से सलाह लें।

5

दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज़ों पर स्टांप ड्यूटी जाँचें

मुक़दमे में पेश किए जाने वाले हर दस्तावेज़ की जाँच करें कि उस पर Indian Stamp Act, 1899 या राज्य के स्टांप अधिनियम के तहत सही स्टांप ड्यूटी लगी है या नहीं। कम स्टांप वाले दस्तावेज़ों पर कमी की ड्यूटी और जुर्माने का भुगतान अदालत में पेश करने से पहले करवा लें।

6

कोर्ट फ़ीस चुकाएँ

किसी अधिकृत विक्रेता से सही मूल्यवर्ग के कोर्ट फ़ीस स्टांप ख़रीदें, या यदि आपके क्षेत्राधिकार में उपलब्ध हो तो अदालत का ई-पेमेंट गेटवे उपयोग करें। वाद-पत्र (plaint) पर स्टांप लगाएँ (या ई-पेमेंट की रसीद संलग्न करें) और फिर उसे दाखिल करने की खिड़की पर पेश करें।

7

वाद-पत्र पेश करें और दाखिल संख्या प्राप्त करें

वाद-पत्र के साथ प्रतियाँ, वकालतनामा और सहायक दस्तावेज़ अदालत की दाखिल करने की खिड़की पर जमा करें। कार्यालय कर्मचारी कोर्ट फ़ीस और स्टांप ड्यूटी की जाँच करेंगे। सब सही होने पर वाद-पत्र को नंबर दिया जाएगा और स्वीकृति के लिए जज के सामने रखा जाएगा।

8

फ़ीस बढ़ाने के किसी नोटिस का जवाब दें

यदि अदालत मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए या अतिरिक्त फ़ीस माँगते हुए नोटिस जारी करे, तो दी गई समय सीमा के भीतर तुरंत जवाब दें। वाद-पत्र की अस्वीकृति से बचने के लिए माँगी गई कमी की राशि चुकाएँ। यदि आप अदालत के मूल्यांकन से असहमत हों, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन परिसीमा की समय सीमा को देखते हुए पहले क़ानूनी सलाह लें।

9

अधिक फ़ीस चुकाई हो तो वापसी के लिए आवेदन करें

अगर यह पता चले कि ज़रूरत से ज़्यादा अदालती शुल्क चुकाया गया था (उदाहरण के लिए, मुकदमा सुलझा लिया गया, वापस ले लिया गया, या कम राशि के लिए डिक्री हुई) तो Court Fees Act, 1870 की धारा 16 के तहत या लागू राज्य अधिनियम के समकक्ष प्रावधान के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर वापसी के लिए आवेदन करें।

क़ानूनी मदद चाहिए?

Civil Litigation के वकीलों को मुफ़्त पूछताछ भेजें। कोई बाध्यता नहीं।

अब भी तय नहीं कि आप पर क्या लागू होता है?

अपना सवाल LegalFirms Ask पर पूछें। यह मुफ़्त है, LegalFirms.in के वकील वहाँ जवाब दे सकते हैं, और आप अपना नाम दिखाए बिना पूछ सकते हैं। सवाल हिन्दी में लिख सकते हैं।

सवाल पूछें, मुफ़्त

लोग अक्सर पूछते हैं

धन संबंधी मुकदमे के लिए अदालती शुल्क की गणना ad valorem आधार पर होती है: यानी दाखिल करने की तारीख तक जमा हुए ब्याज सहित कुल दावा राशि के एक प्रतिशत के रूप में। सटीक प्रतिशत और कोई भी लागू सीमा Court Fees Act, 1870 या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत राज्य के अदालती शुल्क अनुसूची पर निर्भर करती है। दरें आमतौर पर दावा मूल्य के लगभग 1% से 7.5% तक होती हैं, जो राज्य के अनुसार अलग-अलग अधिकतम सीमा के अधीन होती हैं।

यदि कोर्ट फ़ीस कम हो, तो अदालत वाद-पत्र स्वीकार नहीं करेगी या Code of Civil Procedure, 1908 के Order VII Rule 11 के तहत नोटिस जारी करेगी, जिसमें वादी को एक निश्चित समय के भीतर कमी पूरी करने का निर्देश दिया जाएगा। जब तक सही फ़ीस नहीं चुकाई जाती, मुक़दमा दाखिल नहीं माना जाएगा। फ़ीस चुकाने से इनकार या चूक होने पर वाद-पत्र अस्वीकार हो सकता है, और यदि इस बीच परिसीमा की अवधि समाप्त हो गई हो तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

नहीं। कोर्ट फ़ीस Court Fees Act, 1870 या राज्य के समकक्ष अधिनियम के तहत दाखिल करते समय वाद-पत्र पर लगाई जाती है। स्टांप ड्यूटी Indian Stamp Act, 1899 या संबंधित राज्य स्टांप अधिनियम के तहत दस्तावेज़ों और लिखतों पर लगाई जाती है, और तब लागू होती है जब वे दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में पेश किए जाते हैं। Indian Stamp Act, 1899 की धारा 35 के तहत कम स्टांप वाला दस्तावेज़ तब तक अग्राह्य होता है जब तक कमी की ड्यूटी और जुर्माना नहीं चुकाया जाता।

हाँ। Code of Civil Procedure, 1908 का Order XXXIII किसी निर्धन व्यक्ति को बिना कोर्ट फ़ीस पहले चुकाए मुक़दमा करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। आवेदक को सभी संपत्तियाँ बताते हुए हलफ़नामा दाखिल करना होगा और अदालत को संतुष्ट करना होगा कि उनके पास फ़ीस चुकाने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। यदि मुक़दमा सफल होता है, तो अदालत डिक्री की राशि या विपरीत पक्ष से फ़ीस वसूलने का निर्देश दे सकती है।

हाँ, काफी अंतर होता है। जहाँ Court Fees Act, 1870 केंद्रीय क़ानून है, वहीं कई राज्यों ने अपने अधिनियम बनाए हैं, जैसे Tamil Nadu Court Fees and Suits Valuation Act, 1955 या Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961: जिनमें अलग-अलग दर अनुसूचियाँ, सीमाएँ और निश्चित शुल्क राशियाँ हैं। जिस अदालत में आप दाखिल करना चाहते हैं, वहाँ लागू मौजूदा अनुसूची हमेशा जाँच लें।

जिन क्षेत्राधिकारों में हाई कोर्ट या ज़िला अदालतों ने ई-फ़ाइलिंग चालू की है, वहाँ कोर्ट फ़ीस अदालत के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के ज़रिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI से इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुकाई जाती है। एक डिजिटल रूप से प्रमाणित रसीद बनती है और वाद-पत्र के साथ संलग्न की जाती है। इन क्षेत्राधिकारों में भौतिक चिपकाने वाले कोर्ट फ़ीस स्टांप धीरे-धीरे बंद किए जा रहे हैं। दाखिल करने से पहले मौजूदा भुगतान प्रक्रिया के लिए संबंधित अदालत की वेबसाइट देखें।

और गाइड (अंग्रेज़ी में)

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