Judgments
LegalFirms.in Judgments · legalfirms.in/judgments/smt-madhubala-vs-state-of-u-p-and-2-others-20260922/ · Printed 22 Nov 2026
Civil

Smt. Madhubala vs State of U.p. and 2 Others

Add to a compilation

Keep judgments in folders, mark the paragraphs you rely on, and print a compilation with an index. It comes with the Research and Advocate Pro judgment plans and with a campus licence. Sign in · See the plans

Court
High Court of Allahabad
Date
22 September 2026
Case No.
WRIC 37546/2026
Bench
Saurabh Shyam Shamshery
Cite this judgment
Citation
Link for your website or blog
Cite the court's own record or the law report in court filings.

The court's order

The closing paragraphs of the judgment, in the court's own words. The reasons are in the full text below.

22. The writ petition is accordingly dismissed. (SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.) September 23, 2026 High Court of Judicature at Allahabad

Full Judgment Text

Text read from the judgment PDF published on the High Court's eCourts portal, through the Indian High Court Judgments open data set (Dattam Labs, CC BY 4.0). The court's own copy is the authoritative text.

Reserved on 18.09.2026 Delivered on 23.09.2026 HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD WRIT - C No. - 37546 of 2026 Smt. Madhubala …..Petitioner(s) Versus State of U.P. and 2 others …..Respondent(s) Counsel for Petitioner(s) : Syed Mohd. Iqbal Hasan Counsel for Respondent(s) : C.S.C. Court No. - 36 HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J. 1. This is a case arising out of cancellation of fair price shop licence of petitioner vide an order dated 22.02.2025 passed by District Supply Officer and rejection of appeal thereof vide an order dated 15.05.2026 passed by Commissioner, Moradabad Division, Moradabad. 2. According to record, on basis of certain complaints a surprise inspection of petitioner’s fair price shop was conducted on 11.09.2024 when shop was found closed and petitioner refused to come despite an information was forwarded and, therefore, shop was sealed. Writ C No. 37546 of 2026 3. During inspection statements of 20 card holders were recorded that petitioner’s behaviour towards card holders was bad and there was irregularities in distribution of foodgrains. The essential commodities were not completely provided as per the respective quota of card holders and such irregularities were repeated in every month. 4. Petitioner thereafter requested concerned respondent to make a fresh inspection and accordingly on 12.09.2024 again an inspection was conducted. Seal was opened and stocks available was weighed and after comparing with stock record available on website of Department, 60 kg wheat was found less and 47 kg. rise was found excess. It was also found that necessary display of informations was not available on shop. 5. Accordingly vide an order dated 25.09.2024, a charge sheet was submitted on above referred irregularities and mismatch of stock and petitioner was asked to submit explanation. 6. Petitioner submitted an explanation dated 18.10.2024 that statements made by 20 card holders during inspection were false and were made under compulsion. Stock verification may be conducted again and complaint on basis of which inspection was conducted was not accompanied by an affidavit. Some of the card holders who were earlier made complaints against petitioner have filed affidavits in favour of petitioner. About more than 55 affidavits of card holders were submitted that there was no complaint against petitioner. 7. In pursuance of above reply on 09.11.2024 a further inspection was conducted wherein statements of 40 more card holders were recorded and they have also submitted that there were various Writ C No. 37546 of 2026 irregularities in distribution of foodgrains and on said date also physical verification of stock was not found matched with the record available with Department. Accordingly, District Supply Officer vide order dated 25.11.2024 attached fair price shop of petitioner. 8. Subsequently, matter was heard by District Supply Officer and he has considered material on record, complaints, affidavits and also taken note that during pendency on 03.02.2025 and 04.02.2025 the deponents of affidavits sworn in favour of petitioner were verified, however, about 40 such card holders have denied contents of their respective affidavits with specific assertion that their signatures and thump impressions were taken without disclosing contents of affidavits and their photographs and documents were misused. Said authority has also found that complaints were genuine, stock remained mismatched on two inspections, therefore, vide an order dated 22.02.2025, licence of petitioner was cancelled. Relevant part of order is mentioned hereinafter: "उपरोक्त शपथ-पत्र कर्ताओं द्वारा शपथपत्र के परीक्षण के समय स्वेच्छा से अंकित कराये गये बयानों में शपथथीगण द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आलोच्य उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रश्नगत शपथपत्र शपथथीगणों को धोखे में रखकर, कपटपूर्ण ढंग से , शपथपत्र के अभिकथन को छिपाकर, शपथपत्र के उद्देश्य को भ्रमित करके एवं फर्जी तरीके से अपने पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त शपथथीगण/राशन कार्डधारकों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि आलोच्य उचित दर विक्रे ता द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है , अर्थात उचित दर विक्रे ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन कार्डधारकों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संदर्भ में घटतौली की गयी है। इस प्रकार स्वयं शपथथीगण की उपरोक्तानुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रश्नगत शपथपत्र कू टरचित एवं फर्जी पाये गये एवं खाद्यान्न वितरण में घटतौली किये जाने की पुनर्पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त विक्रे ता द्वारा राशनकार्डों /पात्रता पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न की मात्रा का अंकन न कर मात्र तिथियों का अंकन करने एवं उचित दर दुकान में गेहूँ का स्टॉक 0.60 कु न्तल कम तथा चावल का स्टॉक 0.47 कु न्तल अधिक पाये जाने के सम्बन्ध में अपना कोई स्पष्टीकरण Writ C No. 37546 of 2026 प्रस्तुत नही किया है और न ही जानबूझकर वितरण रजिस्टर अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। विक्रे ता के उक्त कृ त्य से विक्रे ता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में मनमानी करते हुए घटतौली किये जाने की प्रबल पुष्टि होती है। उक्त के अतिरिक्त दुकान पर आवश्यक सूचनाएं यथा रे ट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड (अप०) पट सब्सिडी की सूचना, विभागीय टोल फ्री नम्बर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर आदि प्रदर्शित नहीं करने के सम्बन्ध में प्रश्नगत उचित दर विक्रे ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई भी कथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है , जिससे स्पष्ट होता है कि उचित दर विक्रे ता द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता को छिपाकर मनमाने ढंग से वितरण करते हुए घटतौली का प्रश्रय दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के आधार पर शपथीगण/ राशनकार्डधारकों के द्वारा उपरोक्तानुसार जांच में प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर शपथपत्र कू टरचित एवं फर्जी पाये जाने, यूनिट के अनुसार राशन न देकर घटतौली किये जाने, राशनकार्डों/पात्रता पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न की मात्रा का अंकन न कर मात्र तिथियों का अंकन किये जाने व खाद्यान्न के स्टॉक में उपरोक्तानुसार अनियमितता पाये जाने व उचित दर दुकान पर आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित न कर घटतौली की पुष्टि के आधार पर प्रश्नगत श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता (निलम्बित) द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पोषणीय नहीं पाया गया है। तत्क्रम में उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियन्त्रण का विनियमन) आदेश-2016 (यथासंशोधित) तथा अनुबन्ध-पत्र की विभिन्न शर्तों का उल्लघंन करने क्रम में श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता (निलम्बित), मोहल्ला चक्कर की मिलक पश्चिमी क्षेत्र, मण्डल मुरादाबाद का अनुबन्ध पत्र उनके द्वारा जमा समस्त प्रतिभूति शासन के पक्ष में राजसात करते हुए जनहित के दृष्टिगत निरस्त किये जाने सम्बन्धित आख्या जिलाधिकारी महोदय की अनुमति/अनुमोदन हेतु दिनांक 17.02.2025 को पत्रावली प्रेषित की गयी, प्रेषित पत्रावली पर जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त अनुमति/अनुमोदन दिनांक 19.02.2025 के अनुपालन में श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता (निलम्बित), चक्कर की मिलक, मुरादाबाद की उचित दर दुकान की जमा समस्त प्रतिभूति शासन के पक्ष में राजसात करते हुए उसका निलम्बित अनुबन्ध पत्र एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।" 9. Petitioner thereafter filed an appeal, however, it was dismissed vide an order dated 15.05.2026 and relevant part thereof is also mentioned hereinafter: "जाँच के दौरान 40 कार्ड धारकों द्वारा अपने बयान दर्ज कराये गये, जिनमें अधिकांश कार्ड धारकों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होने के बयान दर्ज कराये गये। तत्पश्चात पर्यवेक्षक अधिकारी के बयान Writ C No. 37546 of 2026 दर्ज किये गये, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मैं सीमा गुप्ता, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री आज दिनाँक 09.11.2024 को जाँच अधिकारी के समक्ष बयान करती हूँ कि मैं मधुबाला उचित दर विक्रे ता, चक्कर की मिलक की दुकान पर पर्यवेक्षक अधिकारी नामित हूँ। मेरे द्वारा गत माहों में अपनी उपस्थिति में मधुबाला के द्वारा राशन कार्ड धारकों के नियमानुसार खाद्यान्न निःशुल्क बँटवाया जा रहा है तथा में वितरण प्रारम्भ होने के 2-3 दिन में अवश्य ही उपस्थित रहती हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मधुबाला के द्वारा यदि वितरण किया गया है, तो मैं उसके लिये उत्तरदायी नहीं हूँ, बयान पढ़कर तस्दीक किया गया। इसके अतिरिक्त, श्रीमती मधुबाला के बयान दर्ज किये गये, जिसमें अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए श्रीमती मधुबाला द्वारा कहा गया कि हर माह पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में राशन कार्ड धारकों को नियमानुसार निःशुल्क गेहूँ व चावल का वितरण करती हूँ तथा मेरी दुकान का खाद्यान्न मेरी दुकान की चहद्दी में रखा है और अन्य किसी जगह मे मेरी दुकान का स्टॉक नहीं रखा है तथा मेरे द्वारा ई-पॉश मशीन से वितरण किये जाने के कारण बिक्री रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। बयान पढ़कर तस्दीक किया गया। कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद के पत्रांक 2344 दिनाँक 25.11.2024 के द्वारा निर्गत आरोप पत्र के सम्बन्ध में निलम्बित उचित दर विक्रे ता द्वारा स्पष्टीकरण दिनाँक 23.12.2024 प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा मौके पर मौजूद राशन कार्ड धारकों के बयान लिये गये , जिनमें 40 राशन कार्ड धारकों के बयान दिये गये , जिसमें अधिकांश कार्ड धारकों द्वारा नियमानुसार वितरण किये जाने के बयान दर्ज कराये गये। तत्पश्चात श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनाँक 18.10.2024 एवं दिनाँक 23.12.2024 एवं उनके साथ संलग्न शपथ पत्रों का परीक्षण किया गया। संयुक्त जाँच टीम द्वारा दिनाँक 03.02.2025 एवं 04.02.2025 को सम्पर्क कर पूछताछ की गयी, जिसमें अफसरी पत्नी आशफ अली द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि शपथ पत्र पर मैंने कोई निशानी अगूँठा नहीं बनाया है अर्थात विक्रे ता के पक्ष में शपथ पत्र देने से इन्कार किया गया। इसी प्रकार श्रीमती नगीना पत्नी शहादत व मुन्नी पत्नी भूरा व सूरजवती पत्नी वीर सिंह व पूनम पत्नी राजबहादुर व कविता पत्नी बृजपाल व सुमन देवी पत्नी चन्द्रपाल व मनीषा पुत्री धर्मवीर व राजेन्द्ररी पत्नी आशाराम व अमरावती पत्नी लाखन सिंह व माया रानी पत्नी हरपाल सिंह व कविता पत्नी सीताराम व भूरीजहाँ पत्नी जाहिद हुसैन व शबाना पत्नी अल्लादिया व मोतीराम पुत्र हुकु म सिंह व पूनम पुत्री लटूर सिंह व साजिदा पत्नी जमील व नीलम पत्नी आशीष व इनिशा पुत्री नवी हसन व इमामबख्श पुत्र सादल व बन्नी पत्नी रसूलबख्श व नियामत पत्नी मुराद अली व अनीसा पत्नी मुश्ताक व रुखसाना पत्नी साबिर अली व सलमा पत्नी शरीफ व शबीना पत्नी फरमान अली व रोमी पुत्री साबिर हुसैन व गुडिया पत्नी सतीश व अरूण पुत्र हरपाल सिंह व हरवती पत्नी रामभरोसे व सीमा पत्नी मौहम्मद युनुस व जसवन्त पुत्र मुखराम व साबरी पत्नी कल्लू व अरमान जहाँ पत्नी नासिर व Writ C No. 37546 of 2026 नूरजहाँ पत्नी इल्ले व सुमन पुत्री चारू सिंह व मुजीम पुत्र छोटे अली व जाफरी पत्नी असगर व शबाना पत्नी यूसुफ कु ल-40 कार्ड धारकों द्वारा श्रीमती मधुबाला उचित दर विक्रे ता के पक्ष में कोई शपथ पत्र नहीं दिये जाने के बयान दर्ज कराये गये हैं । जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद द्वारा समस्त तथ्यों के आधार पर यह उल्लेख करते हुए कि राशन कार्ड धारकों के द्वारा जाँच में प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर शपथ पत्र कू टरचित एवं फर्जी पाये जाने व यूनिट के अनुसार राशन न देकर घटतौली किये जाने व राशन कार्डो/पात्रता पर्चियों पर निर्गत खाद्यान्न की मात्रा का अंकन न कर मात्र तिथियों का अंकन किये जाने व खाद्यान्न के स्टॉक में उपरोक्तानुसार अनियमितता पाये जाने व उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदर्शित न कर घटतौली की पुष्टि के आधार पर श्रीमती मधुबाला उचित दर विक्रे ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पोषणीय नहीं पाया गया तथा बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारीमुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.02.2025 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के अनुमोदन दिनाँक 19.02.2025 के अनुपालन में श्रीमती मधुबाला, उचित दर विक्रे ता निलम्बित चक्कर की मिलक- मुरादाबाद की उचित दर दुकान की समस्त प्रतिभूति शासन के पक्ष में राज्यसात करते हुए अनुबन्ध पत्र निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे जिला पूर्ति अधिकारीमुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 22.02.2025 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य पायां जाये। अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलकर्ता की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो, भी निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति सहित कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी-मुरादाबाद की पत्रावली वापस प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली संच्यार्थ अभिलेखागार पेरषित की जाये।" 10. Aforesaid orders dated 22.02.2025 and 15.05.2026 are under challenge by way of filing present writ petition. 11. Sri S.M. Iqbal Hasan, learned counsel for petitioner, vehemently argued that petitioner, a Senior Citizen, has never made any irregularities in distribution of foodgrains. Complaints made against her were not genuine rather made under influence of political enemies. Foodgrains were distributed through E-Pos machine, therefore, an allegation of providing less quantity of it was not possible. Petitioner has filed affidavits of more than 50 card holders Writ C No. 37546 of 2026 that there was no irregularities in distribution of essential commodities. Petitioner was not present when subsequently verification was conducted and it appears that said deponents have made a U-turn only under compulsion or pressure. In memo of appeal many grounds were taken, however, they were not considered by Appellate Authority. With regard to mismatch of stock, learned counsel submitted that during distribution some foodgrains fall on floor which were not collected, therefore, there was a mismatch. Though the Court takes more that 60 kg of wheat found less and 47 kg rise was found excess, i.e., a huge quantity. 12. Per contra, Sri Prabhakar Tripathi, learned Standing Counsel, has supported impugned orders that petitioner’s explanation about mismatch of stock was not reasonable. An attempt to file affidavits of card holders remained futile since when it was enquired with said deponents, they have denied about contents of affidavits, rather they alleged that their signatures and thumb impressions were misused. 13. I have considered aforesaid submissions and perused the material available on record. 14. Before considering the matter on merit, the Court takes note of a judgment passed by Supreme Court in Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC Online SC 996 wherein scope of writ of certiorari is discussed and relevant part thereof is mentioned hereinafter: “65. Thus, from the various decisions referred to above, we have no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari is a high prerogative writ and should not be issued on mere asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned has to make out a definite case for the same and is not a matter of course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of Writ C No. 37546 of 2026 jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision or determination itself, if it is an error manifest on the face of the proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected but not also a wrong decision. It should be well remembered at the cost of repetition that certiorari is not appellate but only supervisory. 66. A writ of certiorari, being a high prerogative writ, is issued by a superior court in respect of the exercise of judicial or quasijudicial functions by another authority when the contention is that the exercising authority had no jurisdiction or exceeded the jurisdiction. It cannot be denied that the tribunals or the authorities concerned in this batch of appeals had the jurisdiction to deal with the matter. However, the argument would be that the tribunals had acted arbitrarily and illegally and that they had failed to give proper findings on the facts and circumstances of the case. We may only say that while adjudicating a writ-application for a writ of certiorari, the court is not sitting as a court of appeal against the order of the tribunals to test the legality thereof with a view to reach a different conclusion. If there is any evidence, the court will not examine whether the right conclusion is drawn from it or not. It is a well-established principle of law that a writ of certiorari will not lie where the order or decision of a tribunal or authority is wrong in matter of facts or on merits. (See : King v. Nat Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128 (PC))” 15. In the present case, inspection of petitioner’s shop was conducted firstly on 11.09.2024 when shop was found closed and statements of 20 card holders were recorded, who made specific allegations of irregularities in distribution of foodgrains and subsequently on 12.09.2024 on request of petitioner inspection of shop was again conducted when 60 kg of wheat was found less and 47 kg of rise was found excess. Petitioner thereafter was provided opportunity to submit explanation. The explanation dated 18.10.2024 does not provide any explanation with regard to mismatch of stock except that a fresh investigation be conducted. Petitioner has annexed Writ C No. 37546 of 2026 affidavits of complainants/ card holders that now they have given statements in favour of petitioner. 16. A subsequent inspection, i.e., third inspection, was also conducted on 09.11.2024 and again there was mismatch of stock. As per record at that time 19 quintal 43 kilogram and 500 gram wheat and 19 quintal 16 kilogram and 500 gram rice was required to be available at the shop, however, still the stock was found less. On that date statements of 40 card holders were recorded and they also made complaints of irregularities of providing less quantity of foodgrains. 17. In above background, the District Supply Officer vide order dated 22.02.2025 cancelled licence of petitioner on ground that she has not provided any substantial explanation of short fall or excess of foodgrains according to record available with Department, not on one time but twice. Number of card holders have filed affidavits in favour of petitioner, however, on verification they have denied contents of affidavits and rather allegation of forgery was made. In memo of appeal, no ground was taken whey such affidavits can still be considered genuine. 18. An argument that statements of deponents of affidavits were reiterated only due to pressure or some other reason, cannot be accepted without any substantial material, rather there are specific finding that it was a case of forgery. 19. An argument that mismatch was found due to fall of foodgrains during distribution also cannot be accepted since as referred above the quantity of mismatch of foodgrains was not a short quantity, rather it was a huge quantity, i.e., 60 kg wheat and 47 kg rice. Writ C No. 37546 of 2026 20. It is also on record that there were other irregularities, such as, required information was not displayed on shop, complaints of providing less quantify of foodgrains remained consistent rather increased in subsequent inspections, no probable explanation was provided, an explanation that weight cannot be short since it was done through E-Pos machine, cannot be accepted as number of card holders have stated that irregularities were committed. 21. In aforesaid circumstances, since licence of petitioner was cancelled on basis of report of three inspections, complaints made by more than 50 card holders about irregularities in distribution, on verification, deponents of affidavits have denied contents of affidavits, rather allegation of forgery was made, petitioner was provided ample opportunity of explanation but failed to provide any reasonable explanation, vague explanation cannot be accepted about mismatch of stock, therefore, in the light of Bikartan Das (supra), no case is made out to issue a writ of certiorari. 22. The writ petition is accordingly dismissed. (SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.) September 23, 2026 AK High Court of Judicature at Allahabad

This page is for informational and research purposes only and does not constitute legal advice. Consult a qualified advocate for advice specific to your situation.

Is your name in this judgment and should it be masked, or is something on this page wrong? Request a review

All Allahabad HC judgments →