Full Judgment Text
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{Cr. A. No.-2536 of 2025 & 2587 of 2025}
2026:CGHC:11621
अप्रतिवेद्य
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील क्रमांक-2536/2025
1.
राज बरेठ पिता-रामरूप बरेठ, उम्र-लगभग 22 वर्ष, निवासी-वार्ड संख्या-06,
चांदमारी, रायगढ़, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, रायगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़
-----अपीलार्थी/अभियुक्त
विरूद्घ
छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, रायगढ,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़
-----उत्तरवादी/राज्य
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा
: श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता ।
शिकायतकर्ता द्वारा
: श्री एस.आर.जे. जायसवाल, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/राज्य द्वारा
: श्री कन्हैया राम यादव, पैनल अधिवक्ता ।
एवं
दाण्डिक अपील क्रमांक-2587/2025
1.
राजवीर सिंह नागपाल पिता-प्यारा सिंह नागपाल, उम्र-लगभग 20 वर्ष, निवासीचांदमारी, होमगार्ड कार्यालय के पास, रायगढ़, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, रायगढ़,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़,
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DEWANGAN
POMAN
DEWANGAN Date:
2026.03.13
15:23:17
+0530
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{Cr. A. No.-2536 of 2025 & 2587 of 2025}
2. जयदेव सिंह उर्फ
जस्सु कं ग पिता-स्वर्गीय बलदेव सिंह, उम्र-लगभग 24 वर्ष,
निवासी-वार्ड संख्या-13, गौशालापारा, पुलिस लाईन, रायगढ़, पुलिस थाना-सिटी
कोतवाली, रायगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़
-----अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण
विरूद्घ
छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना-सिटी कोतवाली, रायगढ,
जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़
-----उत्तरवादी/राज्य
अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा
: श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता ।
आपत्तिकर्ता द्वारा
: श्री साके त पाण्डेय, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/राज्य द्वारा
: श्री कन्हैया राम यादव, पैनल अधिवक्ता ।
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कु मार जायसवाल, न्यायाधीश
!! निर्णय पीठ पर पारित !!
11/03/2026
1.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-415 (2) के तहत प्रस्तुत इस
दाण्डिक अपील में विचारण न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, जिला-रायगढ़,
छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-33/2025 “छत्तीसगढ़ राज्य विरूद्घ राजवीर सिंह
नागपाल वगैरह” में पारित निर्णय दिनांक-30/10/2025 को चुनौती दी गई है ।
जिसके तहत अपीलार्थीगण को निम्नानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे
आगे संक्षेप में “प्रश्नाधीन निर्णय” से संबोधित किया जा रहा हैः-
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दोषसिद्धि
दण्डादेश
का
सश्रम
कारावास
एवं
धारा-191(3) भारतीय न्याय संहिता, 10,000/-रूपये
का
अर्थदण्ड
तथा
वर्ष
अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 01
माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा ।
धारा-109 भारतीय न्याय संहिता, 2023
वर्ष
का
50,000/-रूपये
सश्रम
कारावास
एवं
का
अर्थदण्ड
तथा
अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 05
माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा ।
वर्ष
का
धारा-109 सहपठित धारा-190 भारतीय 50,000/-रूपये
न्याय संहिता, 2023
सश्रम
कारावास
एवं
का
अर्थदण्ड
तथा
अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 05
माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा ।
06 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/धारा-115(2) भारतीय न्याय संहिता, रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा
न करने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त
सश्रम कारावास की सजा ।
06 माह का सश्रम कारावास एवं 5,000/धारा-115(2)
सहपठित
भारतीय न्याय संहिता, 2023
धारा-190 रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा
न करने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त
सश्रम कारावास की सजा ।
सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।
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2.
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07/12/2024 की रात्रि लगभग
11:30 बजे आहत/प्रार्थी साहिल सिंह राजपूत (अ.सा.-1) तथा अमन सिंह ठाकु र
(अ.सा.-2) अपने मित्रों के साथ रायगढ़ पोस्ट ऑफ़िस के पास स्थित जिम के पीछे
लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे । उसी समय स्विफ्ट डिज़ायर कार में सवार होकर
अपीलार्थीगण अन्य सह-अभियुक्तों के साथ वहां आए, जो अपने हाथों में रॉड एवं डण्डे
लिए हुए थे । वे कार से उतरकर प्रार्थी पक्ष को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की
धमकी देने लगे तथा उनकी हत्या करने के आशय से रॉड एवं डण्डे से मारपीट किए,
जिससे साहिल सिंह राजपूत तथा अमन सिंह ठाकु र को चोटें आईं । उन्हें उपचार हेतु
अस्पताल में भर्ती कराया गया । घटना में साहिल सिंह राजपूत का एक दांत तथा जबड़ा
भी टू ट गया । सूचना पर थाना सिटी कोतवाली, रायगढ़ में अपराध क्रमांक 741/2024
पंजीबद्ध किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया ।
3.
विचारण के दौरान आरोप के प्रमाणन हेतु अभियोजन की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में
कु ल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा 48 दस्तावेज प्रदर्शित चिन्हांकित कराए
गए । धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने
अपने विपरीत आए साक्षियों के कथनों से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होना व झूठा
फं साया जाना बताया, जिन्होंने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । उभयपक्ष को
सुना जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा-296 (चार
बार) एवं 351(3)(चार बार) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा इस निर्णय की
कण्डिका-1 के अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे इस अपील में चुनौती
दी गई है ।
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4.
मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अंतरिम आवेदन क्रमांक 3/2026 तथा
4/2026 प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर आहत/प्रार्थी साहिल सिंह राजपूत एवं अमन सिंह
ठाकु र के हस्ताक्षर हैं । उक्त आवेदनों के माध्यम से निवेदन किया गया है कि पक्षकारों के
मध्य हुए राजीनामा को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाए । सभी अपीलार्थीगण
वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं तथा उनकी ओर से उनके अभिभावकों के शपथपत्र प्रस्तुत
किए गए हैं । आज दिनांक को आहत/प्रार्थी साहिल सिंह राजपूत एवं अमन सिंह ठाकु र
अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने यह व्यक्त किया कि
वे किसी भी प्रकार के भय, दबाव या प्रलोभन के बिना स्वेच्छापूर्वक अपीलार्थीगण/
अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने के लिए सहमत हैं ।
5.
संपूर्ण अभिलेख के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थीगण ने अन्य फरार
सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रार्थी/आहत पक्ष के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें
गंभीर प्रकृ ति की चोटें कारित हुईं ।
हत्या के प्रयास का अपराध शमनीय नहीं है ।
संकलित साक्ष्य व अपराध की गंभीर स्थिति को देखते हुए अंतर्निहित शक्तियों के तहत
राजीनामा की अनुमति दिया जाना उपयुक्त नहीं पाता । अतः राजीनामा संबंधी आवेदन
निरस्त किया जाता है ।
6.
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि वे अपीलार्थीगण की
दोषसिद्धि को चुनौती नहीं देना चाहते । सभी अपीलार्थीगण वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं
तथा उन पर पारिवारिक दायित्व हैं । आहत/प्रार्थी पक्ष द्वारा भी राजीनामा करने की
इच्छा व्यक्त की जा चुकी है । अपीलार्थी राजवीर सिंह नागपाल अब तक लगभग 09 माह
10 दिन, अपीलार्थी जसदेव सिंह उर्फ जस्सु कं ग लगभग 06 माह 17 दिन तथा अपीलार्थी
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राज बरेठ लगभग 06 माह 28 दिन से अभिरक्षा में रह चुके हैं । अतः उक्त अभिरक्षा
अवधि को पर्याप्त मानते हुए उनके कारावास के दण्ड को उसी अवधि तक सीमित किया
जावें । विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टांत बंटी कसाना उर्फ
के शव विरूद्घ मध्यप्रदेश राज्य, दाण्डिक अपील क्रमांक 5640/2024, निर्णय दिनांक
03/07/2025 का हवाला दिया गया है ।
7.
उत्तरवादी/राज्य पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील का विरोध करते हुए तर्क
किया है कि अपीलार्थी राज बरेठ के विरुद्ध धारा 294, 506 एवं 323 भारतीय दण्ड
संहिता के अंतर्गत वर्ष 2020 एवं 2021 के दो पूर्व आपराधिक मामले भी दर्ज हैं ।
8.
उभयपक्ष का तर्क सुना गया और अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।
9.
माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के न्यायदृष्टांत बंटी कसाना उर्फ के शव
(पूर्वोक्त) की कण्डिका-12 से 15 निम्नानुसार हैः(12) On this aspect, the law laid down by the Hon'ble Apex Court
in the case of Ishwar Singh vs. State of Madhya Pradesh [AIR
2009 SC 675] is worth to be quoted here, as under:
"15.
In our considered opinion, it would not be
appropriate to order compounding of an offence
not compoundable under the code ignoring and
keeping
aside
statutory
provisions.
In
our
judgment, however, limited submission of the
learned counsel for the appellant deserves
consideration that while imposing substantive
sentence, the factum of compromise between the
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parties is indeed a relevant circumstances which,
the Court may keep in mind."
(13) On this point, the view of the Hon'ble Apex Court in the case
of Unnikrishnan alias Unnikuttan versus State of Kerala, AIR
2017 Supreme Court 1745 is also worth referring in the
context of this case, as under:"10.
In series of decisions i.e. Bharath Singh vs. State
of M.P. and Ors., 1990 (Supp) SCC 62, Ramlal vs.
State of J & K, (1999) 2 SCC 213, Puttaswamy
vs. State of Karnataka and Anr, (2009) 1 SCC 71
1, this Court allowed the parties to compound
the offence even though the offence is a
noncompoundable depending on the facts and
circumstances of each case. In some cases this
Court while imposing the fine amount reduced
the sentence to the period already undergone."
11.
What emerges from the above is that even if an
offence is not compoundable within the scope of
Section 320 of Code of Criminal Procedure the
Court may, in view of the compromise arrive at
between
the
parties,
reduce
the
sentence
imposed while maintaining the conviction."
(14) Cr. A. No.268/2016 (Kanha @ Mahesh v/s The State of
Madhya Pradesh) decided on 26.08.2017 as well as in Cr. A.
No.561/2010 (Radhakrishnan & 3 Others v/s The State of
Madhya Pradesh) decided on 18.04.2017 and in CRA
No.604/2000 (Aaram singh vs. The State of Madhya Pradesh)
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{Cr. A. No.-2536 of 2025 & 2587 of 2025}
decided on 08.08.2019, Sohan Jangu & others vs. State of
Madhya Pradesh passed in CRA No.550/2023 on 11.07.2023.
(15) Hon'ble Apex Court in the case of Bhagwan Narayan Gaikwad
vs. State of Maharashtra; [2021 (4) Crimes 42 (SC)] held as
under:"28.
Giving punishment to the wrongdoer is the heart
of the criminal delivery system, but we do not
find any legislative or judicially laid down
guidelines to assess the trial Court in meeting out
the just punishment to the accused facing trial
before it after he is held guilty of the charges.
Nonetheless, if one goes through the decisions of
this Court, it would appear that this Court takes
into account a combination of different factors
while exercising discretion in sentencing, that is
proportionality, deterrence, rehabilitation, etc."
29.
The compromise if entered at the later stage of
the incident or even after conviction can indeed
be one of the factor in interfering the sentence
awarded to commensurate with the nature of
offence being committed to avoid bitterness in
the families of the accused and the victim and it
will always be better to restore their relation, if
possible, but the compromise cannot be taken to
be a 6 solitary basis until the other aggravating
and mitigating factors also support and are
favourable to the accused for molding the
sentence which always has to be examined in the
facts andcircumstances of the case on hand."
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{Cr. A. No.-2536 of 2025 & 2587 of 2025}
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उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में यह पाते हुए कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की आयु
लगभग 20 से 25 वर्ष के मध्य है तथा मामले में आहत/प्रार्थी पक्ष द्वारा अपीलार्थीगण के
साथ राजीनामा हुआ है । ऐसी दशा में समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते
हुए यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थीगण को जेल में और निरूद्घ रखे जाने का औचित्य
नहीं है । अतः उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए उनके कारावास के दण्ड को उनकी
अभिरक्षा अवधि तक सीमित किया जाता है । अर्थदण्ड राशि की पुष्टि की जाती है ।
अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित वैकल्पिक
कारावास के दण्ड की भी पुष्टि की जाती है । अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उक्त राशि
आहत/प्रार्थी साहिल सिंह राजपूत एवं अमन सिंह ठाकु र के मध्य समान रूप से विभाजित
कर प्रतिकर स्वरूप प्रदान की जाए । अतः अपील आं शिक रूप से स्वीकार किये जाते
हैं ।
11.
अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को जेल में निरूद्घ बताया गया है । यदि उनकी अन्य मामले में
आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए ।
12.
निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को मूल अभिलेख तथा निर्णय की
सत्यप्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ
शीघ्रतापूर्वक प्रेषित हो ।
सही/(संजय कु मार जायसवाल)
न्यायाधीश
पोमन
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