Full Judgment Text
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 47784 of 2026
Pappu @ Veerendra Singh @ Veerendra Singh
Yadav
.....Applicant(s)
Versus
State of U.P. and Another
.....Opposite
Party(s)
Counsel for Applicant(s)
Counsel for Opposite Party(s)
:
:
Ashish Kumar Singh
G.A.
Court No. - 73
HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.
1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत यह आवेदन पत्र,
मु०अ०सं० 215 वर्ष 2026 अन्तर्गत धारा 112(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/13 सार्वजनिक
जुआ अधिनियम, थाना नवाबाद, जिला झांसी में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 12.07.2026 से
उद्भूत वाद सं० 33492/2026 (State VS. Shubham Upadhayay and Ors.), जो
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी के न्यायालय में लंबित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश
दिनांकित 10.08.2026 तथा इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित (Quash) करने
हेतु योजित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली
का परिशीलन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में
पूरी तरह से पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार सह-अभियुक्ततों द्वारा दिए गए अस्वीकार्य संयक्त
ु
प्रकटीकरण/स्वीकारोक्ति बयान (Confessional Statement) के आधार पर प्रकाश में लाया
गया है। यहां प्रासंगिक है कि इस मामलें में आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि
उसने वर्ष 2023 में मुख्य आरोपी शुभम उपाध्याय को 23 लाख रुपये में एक प्लॉट बेचा था।
इसके अलावा, स्वीकारोक्ति बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी शुभम
उपाध्याय आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों को नकद पैसे मुहय
ै ा कराता था और वह पैसा उन्हें
ट्रांसफर करता था। इस प्रकार, मौके पर गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार
पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय आवेदक का नाम एक अभियुक्त के रूप में जोड़ा
गया, किंतु यहां उल्लेखनीय है कि सीडी पर्चा संख्या 8, दिनांक 10.05.2026 में, विवेचना
अधिकारी ने एस.आई. नवीन द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल से ली गई पीडीएफ के
स्क्रीनशॉट का विश्लेषण किया है। हालाँकि, विवेचना अधिकारी ने धारा 65बी का प्रमाण पत्र
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और वह मूल मोबाइल जिससे स्क्रीनशॉट लिए गए थे, लेना उचित नहीं समझा। इस प्रकार,
इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य लिए बिना और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना, केवल
मुद्रित पृष्ठों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त सट्टेबाजी कर रहे थे। यहाँ यह
भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि आवेदक ने मुख्य आरोपी शुभम उपाध्याय या किसी अन्य
व्यक्ति को कभी कोई प्लॉट नहीं बेचा है, और न ही उसके साथ उसका किसी भी प्रकार का
व्यावसायिक संबंध था। आगे यह कहा कि सीडी पर्चा संख्या 24, दिनांक 11.07.2026 में,
विवेचना अधिकारी ने कहा है कि अभियुक्त ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए lex99.in और
bbmw99.com नामक दो डोमेन नामों का उपयोग कर रहे थे, जो सोहन शर्मा और शिवेश
चौहान के नाम पर पाए गए, न कि आवेदक के नाम पर तथा सीडी पर्चा संख्या 24, दिनांक
11.07.2026 में, विवेचना अधिकारी ने बताया कि डोमेन नंबर lex99.in के लिए कोई डेटा
नहीं मिला, हालांकि bbmw99.com डोमेन के संबंध में यह पाया गया कि सह-अभियुक्त
नीरज गोस्वामी और सोहन शर्मा ने इसे गो डैडी के साथ पंजीकृत किया था, जिसके लिए सहअभियुक्त शिवेश चौहान पचास हजार रुपये मासिक किराया लेता था और शिवेश, सोहन शर्मा
को लाइव स्कोर डेटा प्रदान करता था। इसमें आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त सुपर-एजेंट/
एडमिन के रूप में जुड़कर जुआ खेलते थे। इस प्रकार, आवेदक की न तो कोई भूमिका है और न
ही उसका नाम लिया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि आवेदक का इससे
कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल अनुमान (Presumption) पर
आधारित है, क्योंकि जांच के दौरान आवेदक के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य मुख्य आरोपी शुभम
उपाध्याय के साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चैट थे। हालाँकि, उक्त कॉल की सामग्री की न तो
विवेचना की गई और न ही विवेचना अधिकारी द्वारा इसे प्राप्त किया गया, और न ही विवेचना
अधिकारी द्वारा धारा 65बी का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इससे परिलक्षित हो रहा है
कि अभियोजन केवल निराधार आरोप लगाने के अलावा ऐसा कोई भी साक्ष्य एकत्र करने में
विफल रहा है जो यह इंगित कर सके कि आवेदक मुख्य आरोपी शुभम उपाध्याय या किसी
अन्य सह-अभियुक्त के साथ व्यावसायिक साझेदारी में था। जांच के दौरान विवेचना अधिकारी
किसी कंपनी के पंजीकरण या ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट की सदस्यता या किसी अन्य
वेबसाइट जिस पर आवेदक पंजीकृत है, के रूप में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने में
विफल रहा। यहां यह प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष का संपूर्ण मामला केवल सह-अभियुक्तों
के स्वीकारोक्ति बयान पर टिका हुआ है, जबकि आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित
सिद्धांत है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छे द 20(3) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
की धारा 23 [पूर्व में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25] के तहत दृढ़ता से संरक्षित किया
गया है, कि पुलिस अधिकारी के समक्ष या हिरासत में किया गया इकबालिया बयान पूरी तरह
से अस्वीकार्य है और वह एफआईआर दर्ज करने या किसी नागरिक को आरोपी के रूप में
नामित करने का आधार नहीं बन सकता है तथा संपूर्ण जांच के दौरान पुलिस ऐसा कोई गवाह,
कोई पीड़ित या ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने में विफल रही है जो आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त
के खिलाफ शिकायत लेकर सामने आया हो। पुनः उनका कथन है कि विवेचना अधिकारी यह
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साक्ष्य एकत्र करने में विफल रहा है कि आवेदक चोरी, जुआ, चालबाजी आदि के संगठित
तरीकों से जुड़े किसी समूह या सिंडिकेट का सदस्य है। इस प्रकार, पूर्व आपराधिक इतिहास या
किसी संबंध या समूह को स्थापित किए बिना या यह सुनिश्चित किए बिना कि अपराध समूह के
उक्त सदस्य बार-बार के आपराधिक दुराचरण में शामिल हैं, बीएनएस की धारा 112(2) लागू
कर दी गई है। जब तक किसी गिरोह या समूह के सदस्य के रूप में आरोपी उपर्युक्त प्रावधान में
निर्दिष्ट गतिविधियों में लिप्त नहीं पाया जाता, तब तक उक्त अपराध आकर्षित नहीं होता है।
वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप या साक्ष्य विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र नहीं किया गया है
कि अभियुक्तगण किसी समूह या गिरोह के सदस्य हैं। संपूर्ण जांच के दौरान विवेचना अधिकारी
ऐसा कोई भी साक्ष्य एकत्र करने में विफल रहा है कि आवेदक किसी सामान्य द्यूत-गृह
(Gaming house) का मालिक था, उसे चलाता था या उसका उपयोग करता था, या किसी
सार्वजनिक स्थान पर पाया गया था। इस प्रकार सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/13
को आकर्षित करने वाले बुनियादी घटक नहीं पाए जाते हैं। उपर्युक्त तथ्यों से परिलक्षित हो रहा
है कि विद्वान मजिस्ट्रेट आवेदक को समन करते समय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे
कि विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री की धारा 112(2) बी.एन.एस. और
सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3/13 के तहत अपराधों को आकर्षित करने के लिए
अपर्याप्त है। इसलिए, इस वाद की संपूर्ण कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों में आरोप पत्र में संकलित सामग्री
का हवाला दिया गया, किंतु इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के अभाव और सह-अभियुक्तों के बयानों के
अलावा आवेदक के विरुद्ध किसी ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपस्थिति को पूरी तरह से झुठलाया
नहीं जा सका।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को तर्को को सुननें एवं
पत्रावली के परिशीलनोपरांत यहां प्रासंगिक है कि आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि
पुलिस कस्टडी में या पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया सह-अभियुक्तगण का प्रकटीकरण
बयान (Confessional Statement) मुख्य साक्ष्य के रूप में ग्राह्य (Admissible) नहीं होता
है। इसके आधार पर किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाना और उसके विरुद्ध समन जारी करना
कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है तथा वर्तमान मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा मोबाइल
स्क्रीनशॉट और सीडीआर का उपयोग किया गया है, किंतु कानून की अनिवार्य अपेक्षा के
अनुसार धारा 65बी का प्रमाण पत्र संकलित नहीं किया गया है। बिना उचित प्रमाणन के
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को आधार बनाना विधि सम्मत नहीं है। उल्लेखनीय है कि धारा 112(2) बी
.एन.एस. के तहत किसी संगठित अपराध सिंडिकेट या बार-बार के आपराधिक आचरण का
होना आवश्यक है। इस मामले में पुलिस ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही है जो
आवेदक को किसी गिरोह का सदस्य या जुआ घर चलाने वाला साबित करे। यहां प्रासंगिक है
कि करण तलवार बनाम तमिलनाडु राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3803) में यह
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सुस्थापित है कि पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया सह-अभियुक्त का कथन ग्राह्य
(admissible) नहीं है तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561क (Section
561A) पर विचार करने के पश्चात् शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आर.पी.
कपूर बनाम पंजाब राज्य AIR 1960 SC 866 के मामले में वे श्रेणियां दी हैं जिनके आधार
पर किसी अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त (quash) किया जा सकता है:"(i) जहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कार्यवाही संस्थित करने या जारी
रखने के विरुद्ध कोई विधिक बाधा है, उदाहरण के लिए मंजूरी (sanction) का
अभाव,
(ii) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथन, यदि उन्हें उनके
प्रथम दृष्टया मूल्य पर (at its face value) और उनकी संपूर्णता में स्वीकार कर
लिया जाए, तो वे कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं,
(iii) जहाँ अभिकथन किसी अपराध का गठन करते हैं किंतु कोई विधिक साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने में स्पष्ट रूप से
या प्रत्यक्षतः असफल रहता है।"
6. यहां प्रासंगिक है कि उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजनलाल एवं
अन्य 1992 Supp (1) SCC 335 के अपने सुप्रसिद्ध निर्णय में, धारा 482 दं.प्र.सं. और/या
भारत के संविधान के अनुच्छे द 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता (scope) पर
विस्तार से विचार किया और उन श्रेणियों को चिन्हित किया जिनमें कार्यवाही को निरस्त किया
जा सकता है और पैराग्राफ 102 में यह अवलोकन किया कि:-
"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों के
निर्वचन और निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के
सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जो हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किए हैं, हम
न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों
को सुरक्षित करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग किए जाने वाले मामलों के दृष्टांत
के रूप में मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, यद्यपि किसी भी सटीक, स्पष्ट
रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से प्रणालिबद्ध (channelised) एवं अनम्य
सूत्रों (rigid formulae) को निर्धारित करना और अनगिनत प्रकार के मामलों की
कोई संपूर्ण सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया
जाना चाहिए।
(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में किए गए अभिकथन, यदि उन्हें उनके
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प्रथम दृष्टया मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, तो
वे प्रथम दृष्टया (prima facie) किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त
के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।
(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, जो एफ.आई.आर.
के साथ है, किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का खुलासा नहीं
करती हैं, जो संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा
155 (2) के दायरे में किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के सिवाय जांच को न्यायसंगत
ठहराती हो।
(3)
जहाँ
एफ.आई.आर.
या
शिकायत
में
किए
गए
निर्विवादित
(uncontroverted) अभिकथन और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य
किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध
कोई मामला नहीं बनाते हैं।
(4) जहाँ एफ.आई.आर. में किए गए अभिकथन किसी संज्ञेय अपराध का गठन
नहीं करते हैं बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध (non-cognizable offence)
का गठन करते हैं, संहिता की धारा 155 (2) के तहत परिकल्पित किसी मजिस्ट्रेट
के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी जांच की अनुमति नहीं है।
(5) जहाँ एफ.आई.आर. या शिकायत में किए गए अभिकथन इतने असंगत
(absurd) और स्वाभाविक रूप से असंभव (inherently improbable) हैं कि
जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्पक्ष निष्कर्ष पर
नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।
(6) जहाँ कार्यवाही को संस्थित करने और जारी रखने के लिए संहिता या संबंधित
अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है) के किसी
भी प्रावधान में कोई स्पष्ट विधिक बाधा अंतःस्थापित (engrafted) है और/या
जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की
शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।
(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से ग्रसित (mala fide) है
और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी
एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से एक गुप्त मकसद
के साथ संस्थित की गई है।"
8. वर्तमान मामले में, आवेदक के विरुद्ध एकमात्र प्रत्यक्ष/मुख्य साक्ष्य पुलिस के समक्ष दर्ज सह
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-अभियुक्तगण का कथन है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस विधिक साक्ष्य नहीं
है। इसलिए, आवेदक के विरूद्ध पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्तगण द्वारा किये गये कथन ग्राह्य
नहीं है एवं उपर्युक्त विधिक और तथ्यात्मक विवेचना के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष
पर पहुंचता है कि आवेदक के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र और उसके आधार पर पारित प्रसंज्ञान/
तलबी आदेश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of the process of the Court)
है। इसलिए, यह आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।
9. अतः, आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा वाद संख्या 33492/2026 (State vs. Shubham Upadhyay and
Ors.) में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 10.08.2026 तथा इस मामले से संबंधित
संपूर्ण कार्यवाही (आवेदक के हद तक) को अभिखंडित (Quash) किया जाता है।
10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय
को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।
(Dr. Gautam Chowdhary,J.)
October 29, 2026
CP.sahani
High Court of Judicature at Allahabad
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