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LegalFirms.in Judgments · legalfirms.in/judgments/nigam-rai-and-another-vs-state-of-u-p-and-another-20261104/ · Printed 18 Nov 2026
Civil

Nigam Rai and Another vs State of U.p. and Another

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Court
High Court of Allahabad
Date
4 November 2026
Case No.
NA528 45205/2026
Bench
Justice Gautam Chowdhary
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Full Judgment Text

Text read from the judgment PDF published on the High Court's eCourts portal, through the Indian High Court Judgments open data set (Dattam Labs, CC BY 4.0). The court's own copy is the authoritative text.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 45205 of 2026 Nigam Rai And Another .....Applicant(s) Versus State of U.P. and Another .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) Counsel for Opposite Party(s) : : Sandeep Kumar Dwivedi G.A. Court No. - 73 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। 2. आवेदकगण की ओर से धारा 528 बी.एऩ.एस.एस. के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 344/2025 , अंतर्गत धारा 2(b)(i) एवं 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा), थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ में प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 27.03.2026 जो विद्वान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), आजमगढ़ के न्यायालय में लम्बित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 01.07.2026 एवं उक्त वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किये जाने हेतु योजित किया गया है। 3. प्रकरण के संक्षिप्त एवं प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 344/2025 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदकगण ने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह गठित किया है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनपद की क्षेत्रीय सीमा के भीतर सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से बार-बार समाज विरोधी एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। यह भी आरोपित किया गया है कि आवेदकगण एवं सह-अभियुक्तगण द्वारा क्षेत्र में आतंक एवं भय का वातावरण उत्पन्न कर लोक-शांति भंग की गई तथा ऐसी दहशत एवं भय की स्थिति उत्पन्न की गई कि सामान्य जनमानस उनके विरुद्ध शिकायत करने अथवा उनके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए साधारण विधिक प्रक्रिया का सहारा लेने से भी भयभीत हो जाते हैं। आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण दर्शाते हुए एक गैंग चार्ट तैयार किया गया। संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त गैंग चार्ट को अनुमोदित किए जाने के पश्चात आवेदकगण एवं सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण की विवेचना की गई और विवेचक द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किए जाने के उपरांत आवेदकगण की गिरोह के सक्रिय सदस्य के NA528 No. 45205 of 2026 रूप में प्रथमदृष्टया संलिप्तता प्रदर्शित पाए जाने पर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप-पत्र प्रेषित किये गये। उक्त आरोप-पत्र के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा संज्ञान लिया। अतः आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही, आरोप-पत्र एवं संज्ञान/तलबी आदेश को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवेदकगण को पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 15.10.2026 को अन्तरिम राहत प्रदान की गयी थी। 4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि केवल गैंग चार्ट में आवेदकगण के विरुद्ध दर्शाए गए मुकदमों के आधार पर ही आवेदकगण पर गैंगस्टर एक्ट आरोपित कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम यह भी कथन किया गया है कि आवेदकगण न तो किसी गिरोह के नेता हैं और न ही किसी गिरोह के सदस्य हैं तथा उन्होंने कभी भी इस प्रकार का आचरण या कृत्य नहीं किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम 1986 केवल ऐसे अभियुक्त-आवेदक की स्थिति को परिभाषित करता है, जो अधिनियम की परिभाषा में निर्दिष्ट अपराध में संलिप्त हो और जिसे धारा 2 के उपखंड (ख) एवं (ग) में क्रमशः "गैंग" तथा "गैंगस्टर" के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अधिनियम 1986 स्वयं कोई अपराध/दंडनीय कृत्य को सृजित नहीं करता है। आगे यह तर्क दिया गया कि गैंग चार्ट मात्र आवेदकगण की ऐसे अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है, जो अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट हैं और जिसके लिए संबंधित मूल विधि में पहले से ही दंड का प्रावधान है। अतः यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण पर गैंगस्टर एक्ट ऐसे किसी स्वतंत्र अपराध के अभाव में आरोपित किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम द्वारा सृजित किया गया हो। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विधि में किसी अपराध का सृजन किए बिना उसके लिए दंड निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दाण्डिक अपील संख्या 3979/2026, शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य: 2026 INSC 894, की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। 5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विस्तृत, निष्पक्ष एवं समुचित विवेचना के उपरांत आवेदकगण के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है और विवेचना के दौरान ऐसे पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध उपलब्ध पाए गये हैं, जो आवेदकगण की संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में संलिप्तता को प्रथमदृष्टया स्थापित करती हैं। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम तथा वर्ष 2021 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया है। गैंग चार्ट गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उपलब्ध मूल/आधारभूत मामलों को सामूहिक रूप से सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया तथा सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त संतुष्टि के आधार पर विधिवत अनुमोदित किया गया। 6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्त ने अग्रिम कथन किया कि एक मात्र आपराधिक पूर्ववृत्त NA528 No. 45205 of 2026 अथवा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उपलब्ध सामूहिक आधारभूत मामले भी अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत आवश्यक सीमा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हैं। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्टया अपराध के घटित होने का पर्याप्त आधार पाए जाने पर विधि-सम्मत रूप से संज्ञान लेते हुए आवेदकगण को तलब किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 528, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं हो रहा है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि-व्यवस्थाओं का खंडन नहीं कर सके। 7. मैंने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। 8. मा० सर्वोच्च न्यायालय ने शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू (उपर्युक्त) के मामले में उ० प्र० अधिनियम, 1986 की मूलभूत वैधानिक संरचना का विस्तृत परीक्षण करते हुए अपने उक्त निर्णय के प्रस्तर सं० 43, 52 एवं 54 में निम्नवत् प्रतिपादित किया है:- 43. "....... what is obviously absent in the U.P. Act is a provision determining the offence as one created under the Act. After defining gang, which includes commission of the offences listed under sub-clauses (i) to (xxv) and defining gangster as a member or leader or organiser of a gang, the punishment is prescribed for a gangster without an offence being created by statute; which makes the penal act, stillborn." "52. Article 20(1) encapsulates the principle of "nullum crimen nulla poena sine lege", (No crime or punishment can exist without a penal law); there can be no punishment without an offence in law. As we found, the Act of 1986 does not create a crime/offence and it merely defines the status of a person indulging in a crime, specified in the definition clause, as a 'gangster' going by the definition of 'gang' and 'gangster' provided respectively under sub-sections (b) and (c) of Section 2. The status is also determined not by a procedure in the enactment but a prescription made in the Rules. The power to frame Rules is found from the Act, in Section 23, which enables the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act and to provide any contravention of the Rules to be punishable with a term of imprisonment not exceeding 6 months, with or without fine, not exceeding Rs.1,000/-. The Rules provided for a Gang Chart to be prepared by the police, recommended through its hierarchy and approved in a joint meeting of the higher authorities of the Police and the head of the District Administration. The preparation of the Gang Chart and the involvement in a crime, as specified under the clauses of NA528 No. 45205 of 2026 Section 2(b) determines the status of a person, as a gangster, for which punishment is prescribed, as we time and again observed in this very same judgment; without an offence being created." "54. A 'gangster' is defined under the Act and the determination of who a gangster is, for the purpose of punishment, is as prescribed in the Rules, left to the ipsi dixit of the Executive. The creation of crime, or to make an act or omission subject to penal consequences as an offence, is essentially a legislative function and it cannot be thrown away and left to sprout in the thickets of subordinate legislation. As we noticed, the provisions of the Act could lead to a detention of the accused without trial for long, which is akin to a statute enjoining preventive detention. Though preventive detention has been held to be permissible even in the teeth of Article 21, the same is hedged with safeguards, which are held to be sacrosanct and even a minor procedural violation would entail release of the detenu. The safeguards in preventive detention are numerous, since it is the subjective satisfaction of the Administration and the Police that leads to a detention, the period in which such detention continues being the exclusive premise of the State Government, who also has the authority to release the detenu at any point of time. The period provided in which such detention order has to be forwarded to the State Government; the materials to be supplied to the detenu; the right of representation to the various authorities, at every stage, as granted to the detenu; the reference to an Advisory Board constituted by statute and the decision to be arrived there at within a time frame, mitigates and erases to an extent the rigour & malice of subjectivity, which subjectivity pervades a preventive detention order. The subject enactment, the U.P. Act not only permits detention for a period without anything more than the inclusion in a Gang Chart but also enables a trial and punishment on the basis of the very same Gang Chart, in addition to the pre-trial incarceration, but without an offence being created by the Act itself. It is akin to the English proverb: 'Give a dog a bad name and hang him". 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रामाणिक रूप से यह प्रतिपादित किया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1986 में ऐसी मूलभूत एवं अपूर्णीय वैधानिक त्रुटि विद्यमान है, जिसमें धारा 3 के अंतर्गत "गैंगस्टर" होने मात्र के लिए दंडात्मक परिणाम का प्रावधान किया गया है, जबकि अधिनियम के अंतर्गत किसी स्वतंत्र मूल अपराध को वास्तव में अधिनियमित, सृजित अथवा परिभाषित नहीं किया गया है। कार्यपालिका अथवा अधीनस्थ नियमों के माध्यम से उस दंडनीय NA528 No. 45205 of 2026 अपराध की पूर्ति अथवा सृजन नहीं किया जा सकता, जिसे मूल अधिनियम द्वारा सृजित ही नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे समग्र गैंग चार्ट की तैयारी, जिसमें विभिन्न मामलों को सामूहिक रूप से सम्मिलित कर कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुमोदित किया जाता है, अपने आप में ऐसी अभियोजन कार्यवाही को वैधता प्रदान नहीं कर सकती, जिसका आधार ही विधिक रूप से दोषपूर्ण हो। जब मूल अधिनियम में ही ऐसी वैधानिक कमी पाई गई है जिसके कारण उसके अंतर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 2 एवं धारा 3 के आधार पर अभियोजन को विधिसम्मत रूप से कायम नहीं रखा जा सकता, तब केवल किसी अभियुक्त का प्रशासनिक गैंग चार्ट में सम्मिलित होना उसके विरुद्ध आपराधिक विचारण प्रारंभ करने अथवा जारी रखने का वैध आधार नहीं हो सकता। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि-व्यवस्था के आलोक में, आवेदक के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लंबित आपराधिक कार्यवाही को विधि की दृष्टि से बनाए रखना संभव नहीं है। उक्त कार्यवाही का कोई वैधानिक आधार शेष नहीं रह जाता और उसका जारी रहना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अतः आवेदकगण के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। 10. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक परिस्थितियों के दृष्टिगत, मात्र आवेदकगण के विरुद्ध मु०अ०सं० 344/2025 अंतर्गत धारा 2(b)(i) एवं 3(1) अधिनियम, थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ में प्रेषित आरोपपत्र दिनांकित 27.03.202 जो विद्वान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), आजमगढ़ के न्यायालय में लम्बित है, में पारित प्रसंज्ञान/तलबी आदेश दिनांकित 01.07.2026 एवं उक्त वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त की जाती है। 11. तद्नुसार, प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है। 12. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य दंड विधि के अंतर्गत लंबित मूल/आधारभूत मुकदमों में चल रहे किसी भी विचारण, विवेचना अथवा अन्य कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यह आदेश उन्हें बाधित या पूर्वाग्रहित करेगा। उक्त मूल/आधारभूत मामलों में कार्यवाही विधि के अनुसार अपने स्वतंत्र गुण-दोष के आधार पर अपने तार्किक निष्कर्ष तक जारी रहेगी। (Dr. Gautam Chowdhary,J.) November 5, 2026 Rahul High Court of Judicature at Allahabad

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